नांदेड: हणेगाव बाजार समितीची कोट्यावधी रुपयांच्या प्लॉट विक्रीची प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी माजी उपसभापतींची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

210

देगलूर (एस. आय. शेख)

कृषी उत्पन्न बाजार समिती हणेगाव येथील कोट्यवधीचे प्लॉट विक्री करण्याचे मोठे प्रयत्न चालू असून सदरील प्लॉट ची विक्री तात्काळ थांबवावे अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी उपसभापती विवेक पडकंठवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे

कृषी उत्पन्न बाजार समती देगलुर अंतर्गत दुयम बाजार समिती हणेगाव येथील एका माजी सचिवांचे अकरा लाख थकीत वेतन काढण्यासाठी चक्क पाच कोटींचे प्लॉट विक्री करण्याच्या प्रयत्न चालू आहे. तक्रारीत असे उल्लेख करण्यात आले आहे की, हणेगाव येथील बाजार समिती मधील प्लॉट विक्री हे शासनाचे व पणन संचालनालय पुणे येथील अधिकाऱ्यांना व उपनिबंधक सहकारी संस्था नांदेड यांना चुकीची माहीती देवून व दिशाभूल करून प्लॉट विक्री करत आहेत. परंतु सदरील बाजार समिती मध्ये नियमानुसार ४० टक्के जागा शिल्लक असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे शेती माल, येणारे जाणारे अवजड वाहतूकीसाठी शेती माल भरण्यासाठी व जनावरांचा बाजार भरण्यासाठी मोकळी जागा असणे आवश्यक आहे. बाजार समितीमधील मोकळी जागा धनदांडग्यांना ‘लीज’ वर विक्री करून कोट्यावधी रुपये गिळंकृत करण्याचे षडयंत्र चालू आहे.

यापूर्वीही तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी असा प्रकार करून पाहिला होता. मात्र त्यांचे हे पराक्रम सुजाण नागरिकांनी हणून पडले होते. सीमावर्ती भागातील एकमेव असलेल्या हणेगाव बाजार समितीला आर्थिक डबघाईस आणून देगलूर बाजार समितीमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे. सध्या चालू असलेल्या या लिलाव प्रक्रियेमुळे याठिकाणच्या उपबाजारात जनावरांचा बाजार व कृषी माल ची विक्री करण्यासाठी जागा उपलब्ध राहत नाही. कर्मचाऱ्यांचे पगार काढण्यासाठी पूर्वी दिलेल्या लिज प्लॉट वर रक्कम जमा करून पगार काढता येतो. या व्यतिरिक्त हणेगाव बाजार समिती अंतर्गत जवळपास ३२ गवे आहेत. यामध्ये हणेगाव, मरखेल, माळेगाव, मानुर या ठिकाणी मोठे व्यापारी आहेत व अनेक गावात छोटे मोठे व्यापारी आपला व्यापार चालवितात. यातून चांगला उत्पन्न मिळतो मागिल कांही महिन्यात दहा लाख रुपये वसुली झाले असल्याचे समजते अशातुन सुद्धा पगार काढला जाऊ शकतो. दरम्यान काही पांढरपेशी पुढाऱ्यांनी किरकोळ पगारासाठी कोट्यवधींची मालमत्ता विकून शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न चालविला असून, ही प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.