वाढत्या महिला अत्याचारामुळे देशात कायम अस्थिर वातावरण पाहायला मिळते. या अत्याचारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने एक दूरगामी महत्वाचं पाऊल उचललं आहे. महिला अत्याचार गुन्हा झाल्यास त्यावर कठोर कारवाई होण्यासाठी महत्वाचे नियम केंद्र सरकारने तयार केले आहेत. ते पुढीप्रमाणे….
ही आहे नियमावली…
1 ) संशयित प्रकरणात एफआयआर दाखल करणे अनिवार्य आहे.
2 ) कायद्यात शून्य एफआयआरचा समावेश आहे ( गुन्हा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीबाहेर झालेला असेल तर)
3 ) भारतीय दंड संहिता कलम 166 ए ( सी ) अंतर्गत एफआयआर दाखल केल्यानंतर अधिकाऱ्यांवर शिक्षेची तरतूद.
4 ) सीआरपीसीच्या कलम 173 अंतर्गत बलात्कारासारख्या प्रकरणाचा तपास २ महिन्यात पूर्ण करण्याची समावेश.
5 ) केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाने एक ऑनलाईन पोर्टल बनविले आहे ज्याच्यामार्फत प्रकरणावर देखरेख करता येईल.
6 ) सीआरपीसीच्या कलम 164 ए अंतर्गत बलात्कार / लैंगिक अत्याचार प्रकरणात माहिती मिळाल्यावर 24 तासात पीडीतेच्या सहमतीने एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर मेडिकल तपास करावा.
7 ) इंडियन एव्हिडन्स कायद्याच्या कलम 32 ( 1) च्या अंतर्गत मृत व्यक्तीचा जबाब तपासात मुख्य धागा असे.
8 ) फोरेंन्सिक सायन्स सर्व्हिसेज डायरेक्‍टोरेटने लैंगिक शोषण प्रकरणात फोरेंन्सिक पुरावे एकत्र करणे, पुरावे जमा करणे नियमावली बनवली आहे त्याच पालन व्हावं.
10 ) जर पोलीस या नियमावलींच पालन करत नसेल तर न्याय मिळणार नाही, निष्काळजीपणासमोर आला तर अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीक कडक कारवाई करण्यात यावी.