शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यावर जोर देत असतानाच केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत विकासासाठी पेट्रोल-डिझेलवर अधिभार लावण्याची तरतूद केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याची घोषणा केली.
अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन म्हणाल्या,”आमचं सरकार शेतकऱ्यांना समर्पित आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेनं काम करत आहे. युपीए सरकारच्या तुलनेत तीन टक्के जास्त निधी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील शेतकऱ्याला मोदी सरकारकडून मदत दिली गेली. तांदूळ, गहू, दाळीसह इतर शेतमालांच्या हमीभावात वाढ करण्यात आली.
त्याचबरोबर १ हजार कृषी बाजार ‘ई-नाम’शी जोडण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ४० हजार कोटीपर्यंत निधी वाढवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सुक्ष्म जलसिंचनासाठी निधी दुप्पट करण्यात आला आहे,” असं सीतारामन म्हणाल्या.
शेतमालाच्या खरेदीला आणखी वाढवण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी कृषी कर्जाची उद्दिष्ट १६.६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे.
हा अधिभार आकारताना याचा ग्राहकांवर भार पडू नये याची काळजी घेण्यात आली आहे. मुलभूत उत्पादन शुल्क आणि विशेष अतिरिक्त शुल्काच्या दरात कपात करण्यात आली असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.
पेट्रोलवर २.५ रुपये आणि डिझेलवर ४ रुपये कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी लावण्याचा प्रस्ताव ठेवत असल्याचं कृषी अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.पेट्रोलवर अडीच रुपये, तर डिझेलवर चार रुपये अधिभार आकारला जाणार आहे. या वाढीचा ग्राहकांवर परिणाम होणार नसल्याचंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.