जाणून घ्या काय आहे प्रकरण
दिल्लीच्या सिमांवर गेल्या दोन महिन्यांपासून नविन कृषी कायद्यांच्याविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहे. एकुण ४० संघटना मिळून हे आंदोलन करत आहे. संयुक्त किसान मोर्चाकडे या आंदोलनाचे नेतृत्व आहे. मात्र यातील दोन कृषी संघटनांवर संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. संबंद्धित दोन संघटनांचा आता दिल्ली सिमांवर आंदोलन करत असणार्‍या शेतकर्‍यांशी काहीही संबंद्ध नसणार आहे असे संयुक्त किसान मोर्चाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
का करण्यात आली कारवाई?
नविन कृषी कायद्यांचा विरोध दर्शवण्यासाठी प्रजासत्ताकदिनी आंदोलनकारी शेतकर्‍यांकडून ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या रॅलीदरम्यान अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता असल्यामुळे या रॅलीसाठीची परवानगी शेतकर्‍यांना नाकारण्यात आली होती. प्रकरण कोर्टासुद्धा गेले होते. परंतू कोर्टाने निर्णय दिल्ली पोलिसांकडे सोपवला. यानंतर दिल्ली पोलिस आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये बैठकसुद्धा झाली होती. ज्यामध्ये रॅलीसाठी मार्ग ठरविण्यात आला होता. मात्र रॅलीच्या दिवशी या दोन संघनांनी मार्ग बदलला आणि त्यावरुन दिल्लीत हिंसा ऊसळली. या हिंसेत ३०० च्या वर पोलिस कर्मचारी जखमी झाले आणि एका युवक शेतकर्‍यास आपले प्राणसुद्धा गमवावे लागले. या हिंसेमुळे आंदोलनाला गालबोट लागले. परिणामी या दोन संघटनांच्या एका चुकीमुळे एवढी प्रचंड हिंसा झाली ज्यामध्ये शेतकरी आणि पोलिसांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे मार्ग बदलला असल्याकारणाने या दोन संघटनांवर कारवाई करण्यात आली असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने सांगण्यात आले.
त्या संघटना कोणत्या?
शेतकर्‍यांच्यावतीने करण्यात आलेल्या चक्काजाम आंदोलनानंतर १४ शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक कुंडली सिमेवर पार पडली. या बैठकीदरम्यान सुरजित फुल आणि आझाद शेतकरी समिती या दोन समित्यांवर कारवाई करण्यात आली. ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान या दोन संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी मार्ग बदलला. ज्याबद्दल संयुक्त किसान मोर्चासोबत काहीही बोलणे झालेले नव्हते. यामध्ये फुल गटाचेव सुरजित फुल आणि आझाद शेतकरी समितीचे अध्यक्ष रुलदु सिंह यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.
प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या हिंसाचारानंतर शेतकरी आंदोलनाला गालबोट लागले होते. हिंसारामागे आंदोलनाला जाणिवपूर्वक बदनाम करण्यासाठीचे हे कारस्थान अाहे असे शेतकर्‍यांचे मत होते. त्यानंतर या दोन संघटनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान ऊत्तराखंड आणि ऊ.प्रदेशमधील चक्काजाम आंदोलनसुद्धा रद्द करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान हिंसा होण्याचे संकेत काही शेतकरी पदाधिकार्‍यांना मिळाले होते. त्यामुळेच तेथील आंदोलन रद्द करण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांकडून घेण्यात आला होता.