नागपूरमध्ये २०१६ साली घडलेल्या एका प्रकरणाच्या खटल्यावेळी न्यायालयाने महत्वाचा निकाल देत शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
अॅटर्नी जनरल यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केले होते.न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून यासंदर्भात सविस्तर माहिती मागवलीय.या प्रकरणात सत्र न्यायलयाने दिलल्या निर्णयानुसार, आरोपी सतीशने मुलीला घरी नेऊन छातीला पकडून निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याविरोधात सतीशच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे संशोधन केले.
कपडे न काढता स्पर्श करण्याचे कृत्य लैंगिक अत्याचाराच्या परिभाषेत येत नाही. अशा प्रकारचे कृत्य हे भारतीय दंडविधान ३५४ अंतर्गत महिलांच्या चारित्र्य हननाचा गुन्हा ठरू शकतो. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांत आरोपीला कमीतकमी १ वर्षाची शिक्षा केली जाऊ शकते, असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी म्हटलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वाचं निरीक्षण नोंदवत आरोपीला सुनावण्यात आलेल्या ३ वर्षांच्या शिक्षेत कपात करत १ वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे.