देशात आणि राज्यात कोविडमुळे जी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्यामागे सीबीआय चौकशी लावली आहे, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारवर केला.
उच्च न्यायालयाने केवळ १०० कोटींची मागणी केली की नाही? याच प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले होते. मात्र सीबीआयने उच्च न्यायालयाची ही मर्यादा ओलांडून तपास सुरु केला आहे, त्यामुळे सीबीआयचा हा राजकीय वापर होत असून राष्ट्रवादीला बदनाम करण्याचा हा कट असल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. जो गुन्हेगार आहे त्याच्या पत्रावर विश्वास ठेवून तपास करणेच अनाकलनीय असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल केलेली एफआयआर ही अंत्यत भोंगळ स्वरूपाची तसेच सीबीआयची जी मर्यादा आहे, त्याच्यापुढे जाणारी आहे. सीबीआयमार्फत छापेमारी करण्याचे काम जाणीवपूर्वक करण्यात येत आहे. आज महाराष्ट्राला ज्या प्रमाणात ऑक्सिजनची गरज आहे, ती पुर्ण करण्यासाठी आम्ही गुजरातहून ऑक्सिजन आणत होतो. मात्र केंद्राने आता राज्यापासून लांब असलेल्या ओरिसा, विशाखापट्टणम येथून ऑक्सिजन आणण्यास सांगितले आहे.
त्यामुळे राज्यात उशीराने ऑक्सिजनचा पुरवठा होणार आहे. दररोज राज्याला ८० हजार रेमडिसिवीर इंजेक्शनची गरज असताना केंद्र सरकारने ४३ हजार इंजेक्शन देण्याचे कबूल केले आहे. कोविडच्या परिस्थितीवरुन लक्ष हटविण्यासाठी अनिल देशमुख यांचे प्रकरण पुढे केले असल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले.