मुंबई ते बडोदा या राष्ट्रीय महामार्गासाठी पनवेल तालुक्यातील गावांत राबवलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेतून स्थानिक आदिवासींऐवजी दलाल आणि तथाकथित विकासक कोटय़वधींचे धनी झाले आहेत. भूसंपादनाची अधिसूचना निघाल्यानंतर जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारावर बंदी असताना या गावांतील आदिवासींकडून अतिशय कमी दरात जमिनी खरेदी करून त्याबदल्यात काहींनी कोटय़वधींची नुकसानभरपाई मिळवल्याचे उघड झाले आहे.
मुंबई आणि गुजरातमधील बंदरे रस्तेमार्गानेही जोडण्याच्या योजनेअंतर्गत मुंबई-बडोदा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. या महामार्गाचा २० किलोमीटर टप्पा पनवेल तालुक्यातून जातो. त्यासाठी शिरवली, आंबेत तर्फे तळोजे, वांगणी तर्फे तळोजे आणि मोर्बे या चार गावांतील जमीन संपादित केली आहे.
या भूसंपादनाची अधिसूचना सरकारने ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी काढली होती. तर जमिनीची मोजणी आणि सर्वेक्षण जुलै २०१९मध्ये पूर्ण झाले. केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्यानुसार एखाद्या सरकारी प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना काढल्यानंतर बाधित होणाऱ्या जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करता येत नाहीत.
केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनेच असे व्यवहार करता येतात. मात्र, सप्टेंबर २०१८मध्ये भूसंपादनाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर बाजारभावापेक्षा तीन ते चारपट अधिक मोबदला मिळवण्यासाठी काही दलाल आणि विकासकांनी आदिवासींकडून जमीन खरेदीचा सपाटा लावला. अधिसूचनेबाबत माहिती नसलेल्या शेतकऱ्यांनीही रोख रक्कम मिळत असल्याचे पाहून ९० हजार ते एक लाख रुपये गुंठा या दराने आपल्या जमिनी विकल्या. त्यापैकी अनेक व्यवहार जमिनींचे सर्वेक्षण झाल्यानंतरही करण्यात आले आणि महसूल विभागातील जिल्हा व तालुका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणानंतरही जमिनींच्या सातबाऱ्यावर फेरफार करून दिले. त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, करोना टाळेबंदी शिथिल होऊ लागताच पनवले प्रांत कार्यालयाने तातडीने भूसंपादन मोबदला वितरण सुरू केले.
एकूण ७० खातेधारकांपैकी पहिल्या यादीत १५ खातेधारकांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्यात आली. त्यातही स्थानिक आदिवासींऐवजी बाहेरून येऊन जमीन खरेदी करणारे विकासक, दलाल यांना प्राधान्याने धनादेश देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.