मागील 16 दिवसांपासून कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन छडले आहे. शेतकरी कृषी कायदा मागे घ्यावा या मागणीवर ठाम आहेत. विरोधी पक्ष देखील शेतकऱ्यांना आणि शेतकरी संघानाना पाठिंबा देत भाजप सरकारची कोंडी करत आहे. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका मांडत कायदा रद्द होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कायदा कसा योग्य आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता.
शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसले. नवा कृषी कायद्यातून माघार घेतली नाहीतर ‘रेल रोको’ करु अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.कृषी कायद्याच्या जन-जागृतीसाठी भाजप देशभरात 700 पत्रकार परिषदचं आयोजन करणार असल्याचे वृत्त आहे. सध्याच्या घडीला मोदी सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात जोरदार आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांचा अक्रोश कमी करण्यासाठी भाजप आता नव्या कायद्यातील तरतूदी समजावून सांगण्यासाठी मोहिम सुरु करणार आहे.
यापूर्वी भाजपने सुधारित नागरिकत्व कायदा (CAA ) व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC) विरोधात मोठ्या प्रमाणात पेटलेल्या आंदोलनावेळीही अशाच प्रकारची मोहिम सुरु केली होती. सरकारने केलेला कायदा कसा योग्य आहे हे पटवून देण्यासाठी सरकारने रॅली काढून आणि दिग्गज नेत्यांच्या सभेतून जनजागृती केली होती.देशभरात जवळपास 700 पत्रकार परिषदा आयोजित करुन भाजप कायद्या योग्य असल्याचे पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.