गेल्या ६७ दिवसांपासून नविन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्ली सिमेवर शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. पावसाळी अधिवेशनात संमत करण्यात आलेल्या या कायद्यांबर अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराचे सत्र नसल्यामुळे व्यापक चर्चा झाली नव्हती. परिणामी कॉंग्रेसने यावरुन सरकारवर टीका केली होती. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमिवर कॉंग्रेस सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका करते आहे. आताच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मुद्द्यावरून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. कारण काँग्रेसने राज्यसभेत शेतकर्‍यांच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठीची मागणी करणारी नोटीस दिली आहे.
गुलाम नबी आझाद आणि आनंद शर्मा यांनी कॉंग्रेसच्या वतीने राज्यसभेत ही नोटीस दिली आहे. काँग्रेसने शेतकरी आंदोलनावर चर्चा करण्याची मागणी करत राज्यसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडला आहे. या मुद्यांवरुन संसदेत गदरोळ होणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीतही शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
सर्वपक्ष बैठकीतदेखील शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत हा मुद्दा उपस्थित केला. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी तृणमूल कॉंग्रेसने केली होती. शेतकरी आणि आपल्यात फक्त एका फोन कॉलचं अंतर आहे, असं पंतप्रधान मोदी त्यावेळी म्हणाले होते. तसंच सर्व मुद्यांवर चर्चेसाठी तयार असल्याचं सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांना आश्वासन दिलं होतं.
शेतकरी आंदोलन मुद्द्यांवरुन काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ एकत्र आले आहेत. यामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकर्‍यांचा विषय चांगलाच गाजणार असल्याचे सुतोवाच करण्यात येत आहे.