राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात मराठी भाषा वापरणे सक्तीचे केल्यानंतर आता राज्यातील सर्व केंद्रीय सरकारी कार्यालयात मराठी भाषा वापराची सक्ती केली जाणार आहे. केंद्राने निश्चित केलेल्या त्रिभाशा सुत्रित हिंदी, इंग्रजी आणि संबंधित राज्याची भाषा अशी मांडणी आहे. या तीन भाषांचा वापर करणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे इंग्रजी, हिंदी बरोबरच मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
त्रिभाषा सुत्रची अंमलबजावणी केंद्रीय कार्यालयामध्ये करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहिले आहे. उत्तरादाखल अमित शहा यांनी ही अमलबजावी केली जाईल असं आश्वासन दिलं आहे. केंद्र सरकारचे महाराष्ट्रात असलेले कार्यालये, उपक्रम, बँका, वित्तीय संस्था, रेल्वे खात्यात मराठीच्या वापराबाबत उदासीनता होती. ती उदासीनता मराठी भाषा सक्तीची केली तर फरक पडेल असा कयास आहे. त्यामुळे मराठी भाषा अधिक व्यापक होईल.