केंद्र सरकार बँकिंग ॲक्ट १९४९ मध्ये बदल करून सहकारी बँकेचे अधिकार काढून रिझर्व्ह बँकेकडे देण्याचा कट रचत आहे. तसेच नागरी सहकारी बँकाही संपवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे.
याविषयाचा संपूर्ण आढावा घेतल्यानंतर यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या तीनही पक्षाचे मंत्री असतील, बँकेतील तज्ज्ञ असतील यातून हा निर्णय रोखण्याचे काम केले जाईल, असे मलिक यांनी सांगितले.
पवार साहेब या क्षेत्राचे मंत्री असताना सहकार क्षेत्राला मौलिक अधिकार देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती. यासाठी अधिकचे अधिकार सहकार क्षेत्राला देण्यात आले होते. मात्र आजचे केंद्र सरकार हे सहकार क्षेत्रातील बँकांना मोडीत काढून खासगी बँकांना अधिकार देण्याची भूमिका घेत आहे, अशी शंका नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारचा जो राज्यातील जिल्हा बँका, नागरी सहकारी बँका मोडीत काढण्याचा डाव महाविकास आघाडी सरकार मोडून काढेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.