राज्यातील महामंडळांची संख्या मोठी आहे. काही महामंडळांच्या अध्यक्षांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा तर काही महामंडळांच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा आहे. मंत्रिपद मिळाले नाही अशा नेत्यांचा या महामंडळांवर डोळा आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार डॉ. फौजिया खान आणि एआयएमआयएमचे खासदार सय्यद इम्तियाज जलील या मराठवाड्यातील दोन नेत्यांवर राज्य सरकारने नवीन जबाबदारी टाकली आहे. त्यांची महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन वर्ष उलटून गेले असून, आता राज्यातील विविध महत्वाच्या महामंडळांवरील नियुक्त्यांना मूहूर्त लागला आहे. विविध महामंडळांसह इतर समित्यांवर कोणत्या पक्षाला किती प्रतिनिधित्व द्यायचे याची चर्चा सुरू आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर लगेचच महामंडळांचा निर्णय होऊ शकला नाही. सरकार स्थिरस्थावर होतेय असे वाटत असताना कोरोनाचे संकट आल्याने महामंडळांचा विषय मागे पडला होता. आता पुन्हा याला वेग आला आहे.
सरकारमधील शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या नावांच्या याद्याही तयार आहेत. यात कोणत्या पक्षाला किती प्रतिनिधित्व मिळणार याची आता उत्कंठा आहे.