मराठा आरक्षण संदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगिती करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने २० सप्टेंबरला अर्ज दाखल केला होता. राज्य शासनाच्या मागणी संदर्भात ५ सदस्यांची घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी समन्वय समिती जाहीर केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबरला मराठा अरक्षणाला स्थगिती दिली होती. मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या ९ डिसेंबरला दुपारी २ वाजता होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक ,जाणकार अभ्यासक आणि संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देण्यात येईल असही चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या समन्वय समितीमध्ये वकील आशिष गायकवाड, वकील राजेश टेकाळे, वकील रमेश दुबे पाटील ,वकील अनिल गोळेगावकर, आणि वकील अभिजित पाटील यांचा समावेश आहे