गेल्या दोन महिन्यांपासून नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सिमांवर आंदोलन करीत आहे. राजकारणावरसुद्धा याचे तीव्र पडसाद पडत असून विरोधकांकडून भाजपला सातत्याने टार्गेट करण्यात येत आहे. अशांतच आता आजी-माजी कृषीमंत्री आमने सामने आले आहेत.
माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तिन्ही कायद्यांवर ट्विट करून भाष्य केलं होतं. त्यास प्रत्यत्तर देतांना शरद पवारां यांच्याकडे कृषी कायद्यासंबंद्धित चुकीची माहिती पोहचली आहे असे ते म्हणाले होते. यास प्रत्युत्तर देत शरद पवारांनी तोमर यांचा चांगलाच समाचार घेतला.
शरद पवार यांनी एकामागे एक ट्वीट करीत शेतकर्‍यांच्या भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. मंडीचे भविष्य धोक्यात येण्याचे तसेच नविन कायदे हे कॉर्पोरेटच्ता हिताचे आहे असे शेतकर्‍यांचे मत झाले आहे. यावर शेतकर्‍यांशी सुसंवाद साधून त्यावर मार्ग काढने ही सरकारच्यावतीने सन्माननीय कृषी मंत्री महोदयांची जवाबदारी आहे. असे त्यांनी आपल्या ट्वीट मालिकेत म्हटले.
यावर “शरद पवार हे ज्येष्ठ नेते आहेत आणि माजी केंद्रीय कृषीमंत्रीही आहेत. पवार यांना कृषी क्षेत्रातील समस्या आणि त्यातील प्रश्नांची चांगली जाण आहे. त्यांनीही असेच कृषी कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला होता. शरद पवार यांच्यापर्यंत कायद्यांसंबधी चुकीची माहिती गेली आहे. पण आता त्यांना योग्य माहिती दिली गेली आहे. आता ते आपली भूमिका बदलतील आणि कायद्यांचे समर्थन करतील, अशी अपेक्षा आहे. अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
यास प्रत्युत्तर देतांना शरद पवारांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या कामांचा लेखाजोखाच समोर ठेवला. “शेतकऱ्यांना शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कार्यकाळात विक्रमी प्रमाणात खाद्यान्नांचे हमीभाव वाढवण्यात आले होते. २००३-०४मध्ये तांदूळाचा हमीभाव क्विंटलमागे ५५० रुपये इतका होता. तर गव्हाचा क्विंटलमागे ६३० रुपये होता. युपीए सरकारने दरवर्षी त्यात ३५ ते ४० टक्क्यांची वाढ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१३-१४मध्ये तांदूळाची किंमत प्रति क्विंटल १३१० आणि गव्हाची १४०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती”. युपीए सरकारच्या काळात गव्हाची आयात करणारा देश २०१४पर्यंत कृषी निर्यातदार देश बनला होता आणि त्यातून देशाला जवळपास १.८० हजार कोटी विदेशी गंगाजळी मिळाली होती. असे शरद पवार यांनी यावेळी शरद पवार म्हणाले.