नागपूर महापालिकेत १५१ नगरसेवक आहेत. त्यापैकी २७ टक्के जगा ओबीसींसाठी राखीव आहेत. पुढील वर्षी महापालिकेची निवडणूक होऊ घातली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसींमध्ये आतापासूनच घालमेल सुरू झाली आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. न्यायालयाच्याच निर्णयाचा आधार घेऊन ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या सर्व जागा खुल्या केल्या आहेत. त्यामुळे आता या जागांवर सर्वांनाच निवडणूक लढता येणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषद व तेथील पंचायत समित्यांमधील ओबीसी वर्गातील सर्वा जागा रिक्त करण्यात आदेश काढले आहेत .
राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील संस्थामधील ओबीसींसाठी आरक्षित जागा सर्वांसाठी खुल्या केल्या आहेत. हा निर्णय कायम राहिल्यास पुढील वर्षी होणाऱ्या नागपूरसह मुंबई महापालिकेतील ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.