महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अन्वये दि. २६ जानेवारी, १९६५ पासून महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा हि देवनागरी लिपीतील मराठी भाषा आहे.याबाबत शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर करण्याबाबत शासन निर्णय झाला आहे.
‘ब्रेक दि चैन’ चे अनेक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.मात्र, हे सर्व आदेश इंग्रजीत कोणासाठी काढले आहेत. हे आदेश काढणाऱ्या मुख्यसचिवांवर शिस्तभंगाची कारवाई झालीच पाहिजे अशी मागणी बारामतीचे राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद सदस्य अ‍ॅड. तुषार झेंडे यांनी केली आहे.
जनतेला इंग्रजी भाषेतील आदेश समजला का,तुम्ही नुसते जाहीर करा पालन आम्ही करतो, ग्रामपंचायत स्तरावर प्रत्यक्षात आदेशच पोहोचला नाही,गावा गावात दवंडी रजिस्टरला नोंद घ्यावी लागते घेतली का,असे सवाल राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य अ‍ॅड. तुषार झेंडे यांनी केले आहेत.
मुख्य सचिवांच्या इंग्रजी भाषेतील आदेशाचे राज्यातील कोणत्याही एका मंत्री महोदयांनी वाचन करून मराठीत अनुवाद करावा. त्यांचा मी यथोचित शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करेन,असे आव्हान अ‍ॅड. झेंडे यांनी दिले आहे.