कोरोना आणि त्यावरील उपचारांसंदर्भात ‘सकाळ’सह विविध वर्तमानपत्रांमधून आलेल्या बातम्यांची दखल घेत खंडपीठाने स्वतःहून फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतलेली आहे.याचिकेवर मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान घाटीला प्राप्त आणि नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्सचा विषय सुनावणीस आला.
पीएम केअर फंडातून औरंगाबादेतील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाला (घाटी) मिळालेले १५० व्हेंटिलेटर निकृष्ट दर्जाचे असून त्यापैकी बहुतांश व्हेंटिलेटर बंद असल्याच्या प्रकरणाला ‘राजकीय रंग देऊ नका’, अशा शब्दांत औरंगाबाद खंडपीठाने राजकारण्यांना मंगळवारी (ता.२५) सुनावणीदरम्यान ताकीद दिली.
तसेच संपूर्ण माहितीची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत, केंद्र शासनाचे वकील ॲड. अजय तल्हार यांच्याकडे विचारणा केली, की याबाबत केंद्र शासन काय कारवाई करणार आहे. यावर आपण माहिती घेऊन म्हणणे सादर करू, असे ॲड. तल्हार यांनी सांगितले. यावर खंडपीठाने २८ मे रोजी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.