सोशल मिडिया चांगले की वाईट अशा चर्चा अनेकदा रंगत असतात. तसेच हल्ली सोशल मिडियाचा गैरवापर वाढला असल्याच्या तक्रारी येत असतात. सोशल मिडियाचे वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म असणार्‍या फेसबुक, ईन्स्टाग्राम, ट्वीटर, युट्युब, व्हॉट्सएप अशा माध्यमांवर आक्षेपार्ह मजकुर जाणिवपुर्वक पसरवला जात असल्याच्या घटना घडतात. तसेच नव्याने ऊद्यास आलेल्या अोटीटी प्लॅटफॉर्मवरसुद्धा अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. या पार्श्वभूमिवरच केंद्र सरकारने सोशल मिडियासाठी नविन नियमावली जाहीर केली आहे.
केंद्रिय माहिती व प्रसारण मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी ही माहिती दिली आहे. सोशल मीडियाला भारतात व्यवसाय करण्यासाठी कुठलाही आक्षेप नाही. त्यांचे भारतात स्वागतच आहे. परंतू आमच्याकडे अनेक तक्रारी येत आहेत. आक्षेपार्ह फोटो टाकणे, देशाच्या नागरी व्यवस्थेला धक्का लावणाऱ्या बाबी घडत आहेत. सोशल मीडिचा वापर दहशतवादी, देशविघातक शक्तींकडून केला जातो. मोठ्या प्रमाणावर फेक न्यूज देखील चालवल्या जातात. या पार्श्वभूमिवर लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीचे व्यासपीठ आम्ही निर्माण करत आहोत. असे रवीशंकर प्रसाद यावेळी म्हणाले.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नियम पुढीलप्रमाण
* तक्रार निवारण व्यासपीठावर अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. संबंद्धित अधिकारी तक्रार २४ तासांत नोंद करून घेईल आणि १५ दिवसांत तिचं निवारण करेल
* विशेषत: महिलांच्या तसेच युजर्सच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचवणारा मजकूर असेल, तर तक्रार दाखल झाल्यापासून २४ तासांत तो काढून टाकावा लागेल.
* भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रीव्हन्स ऑफिसरची नियुक्ती करावी लागेल.
* महिन्याभरात किती तक्रारी आल्या आणि त्याच्यावर काय कारवाई केली. अशाप्रकारचा प्रत्येक महिन्याला तक्रारींचा अहवाल सादर करावा लागेल.
* आक्षेपार्ह मजकूर मीडियावर कोठुन आला अाणि सर्वप्रथम कुणी पसरवला याबाबत शोध घ्यावा लागेल व त्याची माहिती द्यावी लागेल.
* युजर्सचं व्हेरिफिकेशन कोणत्या मार्गाने केलं गेलं, त्याची माहिती द्यावी लागेल.
* जर कुठल्या युजरचा डेटा किंवा ट्वीट किंवा मजकूर हटवला गेला, तर त्याबद्दल युजरला माहिती द्यावी लागेल आणि त्याची सुनावणी करावी लागेल.