नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी दिल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सुनावले आहे. सतत बेकायदेशीर निर्णय घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला याप्रकरणात न्यायालयाने पुन्हा एकदा जोरदार चपराक दिली आहे, अशी टीका भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी केली.
उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मनाई निर्देश असतानाही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कोणाची मर्जी राखण्यासाठी नव्या शाळांना संमती दिली, असा प्रश्न भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी विचारला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देताना गायकवाड यांनी खासगी कंपनीसोबत करार केला. त्यासाठी त्यांनी सरकारची वाहिनी असलेल्या सह्याद्री किंवा दूरदर्शन सोबत करार केला नाही. तसेच सरकारची संस्था असलेल्या बालभारतीचे अॅप वापरले नाही. त्याचमुळे राज्यातील 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचे भातखळकर यांनी दाखवून दिले.
उच्च न्यायालयाच्या संमती शिवाय कोणत्याही नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देऊ नये असे उच्च न्यायालयाचे जानेवारी 2020 आणि नोव्हेंबर 2020 चे स्पष्ट आदेश होते.तरीही एका शिक्षण संस्थेच्या मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील पाच कनिष्ठ महाविद्यालयांना शिक्षणमंत्र्यांनी अंतिम परवानगी दिली. या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्याबाबत भातखळकर यांनी वरीलप्रमाणे मतप्रदर्शन केले आहे.