निवडणुकांमध्ये एखाद्या मतदारसंघात ऊभे असलेल्या ऊमेदवारांपैकी एकही ऊमेदवार मत देण्यायोग्य नाही असे वाटल्यास मतदारासाठी नोटाचा पर्याय देण्यात आलेला आहे. बर्‍याच प्रमाणात मतदानावेळी मतदार ता नोटाचा वापर करत असतात. सुप्रीम कोर्टात या नोटाच्या पर्यायाल घेऊनच एज याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये ज्या मतदारसंघात नोटाचा वापर अधिक झाला त्या मतदारसंघाची निवडणुक रद्द करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
भाजप नेते व वकील अश्विनीकुमार ऊपाध्यय यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीस शरद बोबडे, न्या. ए.एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. सुब्रमणियन यांनी कायदा व न्याय मंत्रालय, निवडणुक आयोग यांना नोटीसा जारी करुन यावर ऊत्तरे मागितली आहे.
ज्या मतदारसंघात नोटाचा वापर जास्त झाला आहे. अशा मतदारसंघातील निवडणुक रद्द करण्यात यावी. तसेच जे ऊमेदवार या निवडणुकीत सहभागी झाले होते, त्यांना पुढील निवडणुकीत ऊभे राहण्यास परवानगी नसावी. निवडणुक रद्द केल्यानंतर पुढील सहा महिन्यात पुन्हा निवडणुक घ्यावी. असे या याचिकेत म्हटले आहे.
मतदारसंघातील उमेदवारांना नापसंती दर्शवण्याची असल्यास नोटाचा पर्याय देण्यात आला आहे. अलिकडे मतदानात नोटाचे प्रमाण वाढत असल्याचे समजते. मतदानादरम्यान युवकांकडून सर्वात जास्त नोटाचा वापर होत असल्याचे निष्कर्षसुद्धा काढण्यात आले आहेत.