कर्नाटक महाराष्ट्र सिमेवरील बेळगाव, कारवार आणि निपाणी हा भूभाग कायम वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेला असतो. येथील मराठी जनतेवर कानडी पोलिसांकडून अत्याचार होत असल्याच्या घटना वारंवार आपल्या कानावर येत असतात. आता सिमाप्रश्नाचा हा वाद पुन्हा एकदा चिघळला आहे. कर्नाटकव्याप्त सीमाभाग हा आपलाच असल्याचा दावा जुलूम, दडपशाहीने कर्नाटक सरकार करीत असल्याचा दावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणीसह मराठी भाषिक असलेला हा भूभाग महाराष्ट्राचाच असल्याचे अनेक पुरावे आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने हे पुरावे सादर केले आहेत.
महाराष्ट्र सरकाने 50 वर्षांअगोदर ‘अ केस फॉर जस्टिस’ हा 35 मिनिटांचा लघूपट बनविला होता. या लघुपटांत कर्नाटकव्याप्त भूभाग हा महाराष्ट्राचाच भाग असल्याचे अनेक पुरावे अाहेत. त्यामुळे सर्वांना हा लघुपट बघण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे यांनी दिले. त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क विभागाने जुन्या पद्धतीने रिळांवर चित्रित झालेल्या या लघुपटाला डिजिटल स्वरूप दिले आणि यू टयूबद्वारे कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्राची सत्य परिस्थिती सर्वांसमोर अाणली आहे.
सीमा भागातील लोकजीवन, व्यापारी आणि अन्य व्यवहार, रोजची भाषा, वृत्तपत्रांचा वापर, शाळा, देवळे, मठ, पोथ्या, मराठी गाणी, भजन/कीर्तने, नगरपालिका दस्तऐवज, व्यापारी चोपडय़ा, खतावणी, शीलालेख असे जवळपास हजारो फुटांची लांबी भरेल एवढे चित्रीकरण करुन तयार केलेला हा माहितीपट आहे. याशिवाय यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, इंदिरा गांधी, लालबहादूर शास्त्री यांनी सीमा प्रश्नासंदर्भात बैठका आणि सभांमधून केलेल्या भाषणांचे व्हिडीओसुद्धा आपण या माहितीपटात बघू शकतो.
‘अ केस फॉर जस्टिस’ या लघुपटाद्वारे सीमा भागामधली शंभर-सवाशे वर्षांपूर्वीपासूनची मराठी संस्कृतीच एकामागोमाग एक समोर येते. ‘घडली माला अश्रू फुलांची’ या सामाजिक नाटकाचा नोव्हेंबर 1970 मधला मराठीतला फलक, 1939 मधील स्थापन झालेल्या कारवारच्या मराठी महिला मंडळाची बैठक, तत्कालीन म्हैसूर राज्यातील नामांकित नेते आनंद नाडकर्णी यांचे 1912 मधील मराठीतले दत्तक पत्र, कानडा जिह्यातील 1960 मधील पहिले मराठी वृत्तपत्र, 1890 मधला बेळगाव म्युनिसिपालटीने बांधलेल्या पुलावरील मराठीतील शिलाफलक, कोळी पुरुष आणि महिलांची त्या काळाची महाराष्ट्रीय वेशभूषा हे सर्वच मराठी असल्याचे पाहून कर्नाटकचा दावा चुकीचा असल्याचे आपल्या लक्षात येते. तसेच हा वादग्रस्त भूभाग महाराष्ट्राचाच आहे हे या पुराव्यांद्वारे स्पष्ट होते.