नोटबंदीनंतर पेपरलेस(कॅशलेस) व्यवहार पद्धती प्रचलीत होउ लागली. अनेक मोठमोठाली व्यवहारं आजकाल युपीआयच्या सहाय्याने पार पडतात. अशातच सरकारने पेपरलेस व्यवहारांना अधिक जोमाने प्रत्यक्षात ऊतरवण्यासाठी फास्टॅग सुविधा आणली. ज्यामध्ये टोल नाक्यांवर प्रत्यक्ष पैसे न देता फास्टॅगचे गाडीवरील स्टीकर स्कॅन होउन पैश्यांचा भरणा होतो. परिणामी यामुळे वेळसुद्धा वाचतो आणि डीजीटल व्यवहारांना प्राधान्य दिले जाते. या अनुषंगानेच सर्व वाहनधारकांनी फास्टॅगचा ऊपयोग करावा असे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात येत होते. वाहनधारकांनी यास ऊत्तम प्रतिसाद देऊन फास्टॅगच्या वापरांस सुरुवातदेखील केली. मात्र अद्यापही अनेकांनी या प्रणालीकडे दुर्लक्ष केले आहे. परंतू फास्टॅग आता वाहनधारकास अनिवार्य असणार अन्यथा दुप्पट टोल भरावा लागणार, असा नियमच सरकारने केला आहे.
टोलनाक्यांतून जाणाऱ्या वाहनांना दि. फेबृवारीपासून ‘फास्टॅग’ बंधनकारक करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यावरील टोलनाक्यांवर याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. वाहनांवर फास्टॅग नसूनही फास्टॅगच्या मार्गिकेतून गेल्यास वाहनचालकांना दुप्पट टोल भरावा लागणार आहे. याशिवाय ज्या वाहनचालकांकडून या नियमाचे पालन केले जाणार नाही, त्यांना थर्ड पार्टी इन्शुरन्स दिला जाणार नाही. एप्रील २०२१ पासून यावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मंत्रालय‍ाच्या विचाराधीन आहे. तर १५ फेबृवारीपासूम फास्टॅग अनिवार्य असेन हा निर्णय केंद्रिय वाहतूक मंत्रालयाकडून घेण्यात आला आहे.
एसबीआय, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय यासह २५ नामांकित बँकेच्या शाखांमधून किंवा ऑनलाइन फास्टॅग विकत घेता येतो. याशिवाय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणांतर्गत येणाऱ्या सर्व टोलनाक्यांवर ही सुविधा उपलब्ध आहे. फास्टॅग २०० रुपयांत काढून मिळतो. हा टॅग कमीतकमी १०० रुपयांपासून रीचार्ज करता येतो. फास्टॅग खात्यातील टोलचे पैसे वजा झाल्यानंतर संबंधित वाहनचालकाला त्यासंबंधीचा एक ‘एसएमएस’ त्यांच्या मोबाइलवर येईल. खात्यातील पैसे संपल्यानंतर ते पुन्हा रिचार्ज करावे लागणार आहे. ‘फास्टॅग’ची मुदत पाच वर्षांची असेल. त्यानंतर नव्याने टॅग खरेदी करावे लागणार आहे.
२०१९ पासून या फास्टॅग संकल्पनेस प्रारंभ करण्यात आला. सुरुवातीला काही निवडक मार्गिकांवरव ही संकल्पना राबवण्यात येत होती. २०१९ पासून याची कठोर अंमलबजावणी करण्यास प्रारंभ करण्यात आला. नविन वर्ष‍ात सर्वच मार्गिकांवर फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आले असून रोख रक्कम भरण्यास पर्याय नसेल असे महामार्ग प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.