१२ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण संदर्भाने काही आदेश दिले आहेतन्यायालयाच्या या आदेशाला जवळपास १५ महिने झाले. मात्र अजूनही सरकारने साधे राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्‍थापना केलेली नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
ओबीसी समाजाची हक्काचे आरक्षण त्यांना परत मिळवून द्या, अशी मागणी भाजपतर्फे माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना विरोधकांची जराही चिंता नाहीच. मात्र ओबीसी समाजालादेखील तुम्ही शुल्लक समजत आहात, असा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.