महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचेसह तत्कालीन अ.मु.स. (गृह) संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात लवकरच ‘शक्‍ती कायदा’ अमलात आणला जाणार आहे. फास्ट ट्रॅक पद्धतीने या कायद्याच्या माध्यमातून कार्य करून 30 दिवसांमध्ये निकाल काढण्याचे प्रावधान आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून दिली.
एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणेतर्फे आयोजित ऑनलाइन दुसऱ्या राष्ट्रीय महिला संसदेच्या समारोप समारंभ प्रसंगी ते संवाद साधत होते. सर्व कायदे जरी महिलांच्या सुरक्षेसाठी असले तरी त्यापेक्षा अधिक आवश्‍यक आहे ते समाज आणि कुटुंबांनी त्यांचा आदर सन्मान करावा, असेही ते म्हणाले.सोशल मीडियावर बदनामी करणाऱ्यास 2 वर्षाचा तुरुंगवास. तसेच, मुलींनी जर खोटी तक्रार दाखल केल्याचे सिद्ध झाल्यास तिला 1 किंवा 2 वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.अशी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.
यावेळी झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मुरमू, समाजसेविका मेधा पाटकर, इस्त्रोच्या शास्त्रज्ञ डॉ. रितू श्रीवास्तव, खासदार प्रणित कौर, खासदार अनुप्रिया पटेल, अध्यक्षस्थानी संस्थेचे संस्थापक डॉ. विश्‍वनाथ कराड, कार्याध्यक्ष राहुल कराड, कुलगुरू डॉ. एन. टी. राव, रविंद्रनाथ पाटील आणि डॉ. शैलश्री हरिदास हे उपस्थित होते.