सरपंचासह अन्य चार सदस्यांचा समावेश, तालुक्यातील मोठी कार्यवाही
एस. आय. शेख
देगलूर (नांदेड) :
खुतमापूर (ता. देगलूर) येथील ग्रामपंचायतच्या सत्ताधारी गटाच्या चार व विरोधी गटाच्या एक अशा पाच ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दि. १६ रोजी काढले आहेत. या निलंबन कार्यवाहीत विद्यमान महिला सरपंच व तिचा पती व अन्य तिघांचा समावेश आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ग्रामपंचायत सदस्य निलंबित होण्याची नामुष्की देगलूर तालुक्यात पहिल्यांदाच खुतमापूर ग्रामपंचायतीवर आल्याने तालुका व परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. साम- दाम सगळ्याच पद्धतीचा वापर करून प्रतिष्ठेच्या केलेल्या निवडणुकीतील विजयी उमेदवारांचे निलंबन इतर ग्रामपंचायतीच्या निद्रिस्त सदस्यांना धोक्याचा इशारा ठरणार आहे.
आक्टोबर २०१८ मध्ये खुतमापूर ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. तिसऱ्या टप्प्यातील येथील निवडणुकीत सत्ताधारी ग्रामविकास पॅनलच्या बालाजी इंगळे गटाचे सहा तर विकास परीवर्तन पॅनलच्या तीन उमेदवारांनी विजय मिळविला होता. ग्रामविकास पॅनलकडे बहुमताचा आकडा असल्यामुळे व सरपंचपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव असल्याने ज्योती अनिल वलकले यांना गावचा प्रथम नागरिक होण्याची संधी मिळाली होती.
आरक्षित जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असताना, निवडून आलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ज्योती अनिल वलकले, अनिल धोंडिबा वलकले, सुलोचना गणपत वलकले तर नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील रामदास बळीराम ठावरे, शेषाबाई मारोती चोपडे या ग्रामपंचायत सदस्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर केले नसल्याने उपरोक्त लोकांना निलंबित करण्याची मागणी विरोधी गटाच्या प्रशांत सुर्यकांत कांबळे यांनी दि. २९ जुलै २०२० रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचीकेद्वारे केली होती. त्याची पडताळणी होऊन निवडणूक आलेल्या सदस्यांनी वेळेच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे दि.१६ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी विपिन इटनकर यांनी ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १०(१) अ अन्वये सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश काढले आहेत.
दरम्यान तालुक्यातील सर्वात अटीतटीच्या निवडणूका होणाऱ्या खुतमापूर ग्रामपंचायतीच्या पाच सदस्यांना अपात्र ठरण्याची नामुष्की ओढवून घ्यावी लागली. तालुक्यात एवढ्या मोठ्या संख्येने सदस्य अपात्र ठरण्याची कार्यवाही पहिल्यांदाच झाल्याने सर्वत्र चर्चेचा विषयात ठरला आहे. निवडणुकीत बहुमत गाठून सत्ता मिळविण्यासाठी मोठी आर्थिक उलाढाल करणाऱ्या ग्रामविकास पॅनलला हा धक्का सहन करावा लागणार असल्याने निवडणुकीतील विजयाची अर्धवट प्रतिष्ठा संपल्यात जमा झाली आहे.