उच्च न्यायालयात राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र केले सादर
मुंबई-
मुंबई उच्च न्यायालयाने पीएमआरडीए (Pune Metropolitan Regional Development Authority) च्या प्रारूप आराखड्याला ०२.०३.२०२३ आदेश अन्वये स्थगिती दिलेली होती. एक पाऊल पुढे जाऊन कोर्टाने २५.१.२४ रोजी ०२.०३.२०२३ च्या आदेशाला स्पष्टता देत राज्य शासनाला, PMRDA आणि नियोजन समितीला हरकती व सूचनावर ही निर्णय देण्यास मनाई केली होती. आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाने प्रारूप आराखडा रद्द करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेचा बहुचर्चित प्रारूप आराखडा अखेर रद्द होणार हे स्पष्ट झाले आहे.
पार्श्वभूमी
महानगर विकास प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी १६ जुलै २०२१ रोजी महानगर नियोजन समिती गठीत करण्यात आली होती. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २४३- ZE प्रमाणे महानगर नियोजन समिती मध्ये २/३ सदस्य हे स्थानिक लोप्रतिनिधिंमधून आणि त्यांच्या द्वारे निवडणूकप्रक्रियेतून निवडून जाणे अपेक्षित आहे. पुणे महानगर नियोजन समिती मध्ये एकूण ४५ सदस्यांमधून ३० सदस्य हे स्थानिक लोकप्रतिनिधींमधून अर्थात पुणे आणि पिंपरी चिंचवड दोन्ही महानगरपालिकांचे लोकप्रतिनिधी आणि महानगरात सामावलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सारपंचांमधून निवडून येणे अपेक्षित होते तथापि तसं न करता संपूर्ण ३० पदे रिक्त ठेऊन प्रारूप आराखडा ३० जुलै २०२१ रोजी प्रकाशित करण्यात आला.
वास्तविक पाहता महानगर नियोजन समितीचे मत महानगर विकास प्रारूप आराखडा तयार करताना म्हत्वाचे आणि अनिवार्य असतात पण तसे झाले नाही हाच मुद्दा घेऊन कृष्णा कारके यांनी विधीज्ञ अॅड.अमित आव्हाड आणि अॅड. सूरज चकोर यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक २२५२/२०२३ दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायलायाच्या निदर्शनास आणून दिले की, राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २४३- ZE आणि महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती कायदा १९९९ अन्वये प्रारूप विकास आराखडा बनवताना समिती मध्ये २/३ सदस्य हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडणुकीद्वारे नियुक्त होणे गरजेच व बंधनकारक आहे. परंतु राज्य सरकारने महानगर नियोजन समिती गठीत करताना २०१६ मध्ये आणि २०२१ मध्ये निवडणुकीद्वारे भरिविण्याची पदे रिक्त ठेवलेली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने १५ दिवसात प्रारूप विकास आराखडा घाई करून ३०.०७.२०२१ रोजी प्रकाशित केला आहे. याचिकाकर्ते हे स्वतः नियोजन समितीचे सदस्य आहे. त्यांची निवड ही प्रारूप विकास आराखडा प्रकाशित झाल्यानंतर झाली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालायाच्या हे सुद्धा निदर्शनास आणून दिले आहे की कायद्याचा हेतू स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडणुकीद्वारे नियुक्त करण्याचा हा आहे की विकास आराखडा बनवताना महापालिका, पंचायत यांच्या समान हित लक्षात घेऊन, पायाभूत सुविधांचा एकत्रित विकास आणि त्याचे व्यवस्थित नियोजन होईल व स्थानिक पातळीवर अडचणी काय आहे हे लक्षात घेऊन त्याप्रकारे आराखडा बनवणे हा आहे.
सदर मुद्दा व कायद्याच्या बंधनकारक तरतुदी लक्षात घेता मा उच्च न्यायालयाने प्रारूप विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यापासून स्थगिती दिली होती आणि एक पाऊल पुढे जाऊन कोर्टाने २५.१.२४ रोजी राज्य शासनाला, PMRDA आणि नियोजन समितीला हरकती व सूचना वर ही निर्णय देण्यास मनाई केली होती. आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाच्या वतीने महा अधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य शासन प्रारूप आराखडा रद्द करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ऍड. सूरज चकोर यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद केला, वरिष्ठ वकील रवी कदम यांनी पीएमआरडीए ची बाजू मांडली तर अधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य शासनाची बाजू मांडली.
या याचिकेची वकील
सूरज चकोर – 9763543434