पुणे येथील हिंजवडी ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्वे नं. १४६ मधील ६ आर जमिनीचे कायदेशीर मालक असलेल्या विलास साखरे यांनी अॅड. माधवी तवानंदी, अॅड. अमित आव्हाड आणि अॅड सुरज चकोर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक १०७३८/२०२५ दाखल केली होती. या याचिकेवर दिनांक ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी माननीय न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-देरे आणि माननीय न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) यांनी वाकड-हिंजवडी रस्त्याचे ३० मीटरवरून ३६ मीटरपर्यंत रुंदीकरण करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना जमीन संपादन किंवा बांधकाम पाडण्याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना दिली नसल्याचे लक्षात घेता, माननीय उच्च न्यायालयाने सध्याच्या परिस्थितीत कोणताही बदल न करण्याचा (status quo) आदेश दिला आहे.PMRDA च्या प्रस्तावित रस्ता रुंदीकरणामुळे याचिकाकर्त्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान होण्याची भीती आहे. याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, प्राधिकरणाने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता, पूर्वसूचना, सर्वेक्षण किंवा आक्षेप नोंदविण्याची संधी न देता कारवाई करत आहे , जे नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे आणि संविधानाच्या कलम १४, १९ आणि ३००A चे उल्लंघन आहे. माननीय न्यायालयाच्या या स्थगिती आदेशामुळे याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
संपर्कासाठी: अॅड. सुरज चकोर, 9763543434 दिनांक: ८ ऑगस्ट २०२५