निरक्षर व्यक्तींची लसीकरणासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार नोंदणी कशी करणार असल्याचे न्यायालयाने विचारले आहे. इंटरनेटची सुविधा ज्या लोकांकडे नाही आहे, त्यांची नोंदणी कशी होणार असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकार लसीकरणासंदर्भात समानता राखण्यामध्ये आणि लसींच्या योग्य वितरण करण्यामध्ये चांगली भूमिका बजावू शकते, असं म्हणत, न्या. चंद्रचूड यांनी, १०० टक्के लसी केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही?”, असा प्रश्न उपस्थित केला.
५० टक्के वाटा राज्य सरकार घेणार असल्याचे केंद्र सांगत असेल तर लस निर्माण करणाऱ्यांना नक्की आकडेवारी कशी कळणार? १८ ते ४५ वयोगटातील लोकसंख्येची आकडेवारी केंद्र सरकारने सादर करावी, असे म्हटले.
लसींसाठी गरीबांना पैसे मोजता येणार नसल्याचे सांगत न्यायालयाने सर्वसामावेशक लसीकरण मोहीम राबवण्यासंदर्भातील मत व्यक्त केले. तसेच रुग्णालयांमध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांनाही बेड उपलब्ध होत नसल्याची दखल घेत परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे.
निरक्षर व्यक्तींची लसीकरणासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार नोंदणी कशी करणार असल्याचे न्यायालयाने विचारले आहे. इंटरनेटची सुविधा ज्या लोकांकडे नाही आहे, त्यांची नोंदणी कशी होणार असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकार लसीकरणासंदर्भात समानता राखण्यामध्ये आणि लसींच्या योग्य वितरण करण्यामध्ये चांगली भूमिका बजावू शकते, असं म्हणत, न्या. चंद्रचूड यांनी, १०० टक्के लसी केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही?”, असा प्रश्न उपस्थित केला.
५० टक्के वाटा राज्य सरकार घेणार असल्याचे केंद्र सांगत असेल तर लस निर्माण करणाऱ्यांना नक्की आकडेवारी कशी कळणार? १८ ते ४५ वयोगटातील लोकसंख्येची आकडेवारी केंद्र सरकारने सादर करावी, असे म्हटले.
लसींसाठी गरीबांना पैसे मोजता येणार नसल्याचे सांगत न्यायालयाने सर्वसामावेशक लसीकरण मोहीम राबवण्यासंदर्भातील मत व्यक्त केले. तसेच रुग्णालयांमध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांनाही बेड उपलब्ध होत नसल्याची दखल घेत परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे.