शंभर वर्षे जुने उपयोगात नसलेले कायदे हद्दपार करत असल्याचा निर्णय उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतला असल्याचे सांगितले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या कामाची जबाबदारी औद्योगिक विभागाकडे सोपवली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या सूचनेवरून हे बदल केले जात आहेत . उत्तरप्रदेश केरोसीन कंट्रोल ऑर्डर १९६२ ,उत्तरप्रदेश सेल्स ऑफ मोटर स्पिट ,डिजल ऑयल आणि अल्कोहोल टॉकसेशन ऑक्ट हे अन्न आणि रसदशास्त्र विभागातील जीवनावश्यक वस्तूंशी संबंधित असणारे चार कायदे एकत्रित केले जाणार आहेत असेही त्यांनी सांगितले.
इनआयटीआय आयोगाने या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जरी केली आहे .याबाबत लवकरच महत्त्वपुर्ण विषयावर पंतप्रधान कार्यालयात आढावा बैठक घेणार आहे.केंद्र सरकार निरुपयोगी कायद्याच्या निर्णयाचा आढावा घेऊन ते संपुष्टात आणण्याचे निर्देश देत आहे. युपी रुल्स रेगुलेटिंग ट्रांजीट ऑफ मेंबर एन द रिवर गंगा एबब गढमुकतेश्वर इन मेरठ डिस्ट्रिक अँड आन इट्स ट्रीब्युटेरिस इन इंडियन टेरिटेरी एबब ऋषिकेश -१९३८ हा ८२ वर्ष जुना कायदा सध्या उपयोगात नाही.
तसेच जेव्हा कुमाऊसह संपूर्ण उत्तराखंड स्वतंत्र राज्य बनले होते तेव्हाचा यूपी रुल्स रेगुलेटिंग द ट्रान्सपोर्ट मेंबर इन कुमाऊ सिव्हील डिव्हिजन-१९२० हा १०० वर्ष जुना कायदा, इंडियन फॉरेस्ट उत्तरप्रदेश नियम-१९६४,उत्तरप्रदेश कलेक्शन अँड डिस्पोजल ऑफ डिरक्ट अँड स्टँडर्ड डिस्ट्रुब्युशन अँड मूव्हमेंट ऑफ फ्रुट प्लांटस ऑर्डर-१९७५,उत्तरप्रदेश फॉरेस्ट टिंबर अँड ट्रांजिट आन यमुना ,टन व पबर नदी नियम -१९६३, उत्तरप्रदेश प्रोड्युस कंट्रोल ,उत्तरप्रदेश प्रोविसेस प्रायवेट फारेस्ट इत्यादी कायदे हद्दपार करत असल्याचे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले आहे.