ओबीसींना न्याय द्यायचा असेल तर जनगणनेशिवाय पर्याय नाही, असं मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं. तसेच विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी तीन पर्याय सांगितले आहेत.
ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वेळ मागितल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. इतर सर्व ओबीसी नेत्यांनी राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र यावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मोठमोठ्या वकिलांची फौज लावली होती. आता या प्रश्नाला राजकीय स्वरूप देण्याचं काम सुरू आहे. त्यातून फायदा घेण्याचं काम केलं जात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
ओबीसी आरक्षण समितीची स्थापना करणे, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आयोग स्थापन करणं आणि ओबीसींची जनगणना करणे या तीन पर्यायाद्वारेच ओबीसींचे आरक्षण टिकू शकते, असं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.