कृषी विधेयकांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला अयोग्यप्रकारे हाताळल्याचा ठपकाही सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारवर ठेवला. कायद्यांना अनेक याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्या सर्व याचिकांबरोबर एका याचिकेतून दिल्ली सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबतही प्रश्‍न उपस्थित केला गेला आहे. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
शेतकरी आणि सरकार दरम्यानच्या वाटाघाटींबाबत कोणतेही निरीक्षण गृहित धरले जायला नको आहे. मात्र सध्या होत असलेल्या वाटाघाटींबाबत आपण नाराज असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.सरकारला ही समस्या सोडवण्यात अपयश आले आहे. स्थिती बिघडत असून आता लोकांनी आत्महत्या करायला सुरुवात केली आहे. सरकारला केवळ वेळ घालवायचा आहे. म्हणूनच न्यायालयाला या स्थितीत हस्तक्षेप करावा लागतो आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
जर कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यास सरकार तयार नसेल तर आम्ही स्थगिती देऊ, असे सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांनी केंद्र सरकारला खडसावले. वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली जाईल, असे सांगून ही कोंडी सामोपचाराने सोडवण्यासाठी सरकारला यापूर्वीच पुरेसा अवधी दिला असल्यामुळे यापेक्षा अधिक अवधी देण्यास सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्याक्षतेखालील पिठाने नकार दिला.