भारत सरकार आणि सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरमधील संघर्ष अद्याप सुरुच आहे.माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरचे विविध आरोप फेटाळून लावत म्हटले आहे की, ट्विटरचे अलीकडील विधान म्हणजे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर आपल्या अटी लादण्याचा प्रयत्न आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, ट्विटरला डिजिटल मीडियासाठी नवीन माहिती तंत्रज्ञान (IT) विभागाने सांगितलेले नियम पाळावे लागतील
ट्विटरने कोर्टासमोर दावा केला आहे की, त्यांनी नियमांचे पालन केले आहे आणि निवासी तक्रार अधिकारी नियुक्त केला आहे, केंद्र सरकारने ट्विटरच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे, तसेच त्यावर कोर्टाने म्हटले आहे की, “जर यावर बंदी घातली नसेल तर त्यांनी नियम पाळले पाहिजेत.”
न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरला एक नोटीस बजावत वकील अमित आचार्य यांच्या याचिकेवर आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. आचार्य यांनी ट्विटर नियमांचे पालन करत नसल्याचा दावा केला होता.