जीएसटी भरपाईची कमतरता भाग घेण्यासाठी केंद्राने दिलेला पर्याय विशेष कर्ज घेणार्‍या खिडकीतून झारखंडने स्वीकारला आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी दिली. झारखंडने केंद्राच्या प्रस्तावित निराकरणाला मान्यता दिल्यावर आता सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी पर्यायाचा उपयोग केला आहे. यावर्षी त्यांच्या जीएसटी अंमलबजावणीच्या थकबाकीचा भाग मिळवा. जीएसटी अंमलबजावणीची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी झारखंडला १,६८९ कोटी प्राप्त होईल, त्याशिवाय अतिरिक्त ७१,७६५कोटी कर्ज घेण्याची परवानगी.
यावर्षी राज्यांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईच्या थकीत अंदाजे २लाख कोटी रुपयांपैकी १.१ लाख कोटी कर्ज घेण्याचा पर्याय केंद्राने राज्यांना दिला होता. सुरुवातीला राज्यांना कर्ज स्वतः घेण्यास सांगल्यानंतर केंद्राने नंतर राज्यांच्या वतीने कर्ज घेण्याची आणि पुढे कर्ज देण्याची ऑफर दिली होती.
गेल्या दोन आठवड्यांत केरळ, पश्चिम बंगाल आणि पंजाबसह केंद्राच्या प्रस्तावित व्यवस्थेसह आरक्षण असलेल्या बर्‍याच राज्यांनी त्यांचा पर्याय -१ स्वीकारण्यास सांगितले. गुरुवारी छत्तीसगडही बोर्डात आला.