अ‍ॅड प्रकाश साळसिंगीकर, 98920 10121
एका 22 वर्षीय तरुणीची आत्महत्या, त्यात सत्ताधारी पक्षाच्या एका बड्या नेत्याचे येणारे नाव, विरोधी बाकावरील नेत्याने पोलिसांना सर्व पुरावे दिल्याबाबत मीडियामध्ये सांगणे व काही काळाने मीडियामध्ये आत्महत्येच्या पूर्वीचे काही ऑडिओ रेकॉर्ड प्रसिद्ध होणे अशा प्रकारच्या बातम्या आपण गेल्या दहा-बारा दिवसापासून सर्वत्र ऐकत आहोत तसेच बघत आहोत. या ऑडिओ क्लिपमुळे मोठ्या प्रमाणात राजकीय भूकंप झाला असला तरी नेमकं अशा प्रकारचे ऑडिओ किंवा व्हिडिओ याला कायद्याच्या दृष्टीने किती महत्त्व असते, न्यायालयात ते टिकाव धरू शकता किंवा नाही, तपासादरम्यान कुठली काळजी इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स जमा करताना घेतली पाहिजे हे आपण आजच्या लेखात बघू.
अनेक वर्षांपूर्वी एखाद्या गुन्ह्याचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांना त्यांच्या खबर्यांच्या जाळ्यावर अवलंबून राहावे लागत असे परंतु सध्या इंटरनेटच्या युगात बहुतांश गुन्हे तांत्रिक पुराव्याच्या आधारेच उलगडले जातात. इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स म्हणजे वेगवेगळे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये साठवले गेले मटेरियल होय उदा. व्हिडिओ ऑडिओ फोटोग्राफ्स, टेक्स्ट मेसेजेस, व्हाट्सअप मेसेजेस, सोशल मीडिया वर केलेल्या पोस्ट, ई-मेल, मोबाईल चे सी. डी. आर. इत्यादी होय. साधारणत: तांत्रिक पुरावा हा दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी व दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारे काम करीत असतो. अनेकदा एखाद्या तांत्रिक पुराव्यावरून दखलपात्र गुन्हा घडला आहे असे प्रथमदर्शनी वाटल्यास पोलीस त्या अनुषंगाने संशयिताला ताब्यात घेऊन सदर पुरावा त्याच्या समक्ष ठेवून याची चौकशी करू शकतात बऱ्याचदा अशी केलेली चौकशी सफल ठरत असते व त्या अनुषंगाने पोलिसांना किंवा तपास यंत्रणांना वेगवेगळे दुवे मिळत असतात ज्याचा आधार घेऊन गुन्हा कसा केला गेला याबद्दल शोध घेऊन वेगवेगळे पुरावे गोळा करतात. उदा. एखाद्या संशयिताने तपासात सहकार्य न केल्यास व घटनेच्या वेळी तो व्यक्ती घटनास्थळाच्या आसपास असल्याचे पोलिसांना त्याच्या मोबाईल कॉल डिटेल रेकॉर्डस् वरून कळाले असल्यास पोलीस त्याला अशा तांत्रिक पुराव्यावरून पोलिसी खाक्या दाखवून अन्य गोष्टी वदवून घेऊ शकतात.
जर एखादे ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग किंवा अन्य तांत्रिक पुरावा तपासादरम्यानच मीडिया मध्ये प्रसिद्ध झाला तर त्यामुळे चांगले व वाईट असे दोन्ही प्रकारचे परिणाम होऊ शकतात. जर तो पुरावा बनावट असेल आणि तसे न्यायालयात सिद्ध झाले तर मीडियामध्ये सदर पुराव्या आल्यामुळे जी काही मानहानी त्या व्यक्तीची झालेली असते ती कधीही भरून निघू शकत नाही. एखादा गुन्हा अनोळखी व्यक्तीने केला असल्यास त्या मधील आरोपींचे फोटो अथवा व्हिडिओ मीडियामध्ये आल्यास त्याचा फायदा आरोपीचे वकील केस दरम्यान घेऊ शकतात व मीडियामध्ये फोटो व्हिडिओ आल्यामुळे आरोपीचे नाव सांगत आहात किंवा त्याला ओळखत आहात असा डिफेन्स घेऊ शकतात.
आज-काल तंत्रज्ञान इतके प्रगत झाले आहे की सर्वसामान्य लोकांना वापरता येतील असे हजारो एप्लिकेशन्स विनामूल्य उपलब्ध आहेत ज्याच्या साह्याने कुठल्याही फोटो किंवा व्हिडिओमध्ये हवे त्या प्रकारे बदल करता येऊ शकतात तसेच यासाठी वेगळे ट्रेनिंग घेण्याची सुद्धा आवश्यकता नाही. या विषयातील प्रशिक्षण घेतलेला एखाद्या तज्ञ व्यक्तीने जर असे एडिटिंग केले असेल तर ते ओळखणे सहज शक्य होत नाही. त्यामुळे असा एखादा पुरावा तपासादरम्यान ताब्यात घेताना तपासी अधिकारीनी योग्य त्या प्रकारे पंचनामा बनवून ते सिल लावून ताब्यात घेणे गरजेचे आहे. जेणेकरून त्यामध्ये कुठलेही फेरफार नंतर करता येण्याची शक्यता उरणार नाही किंवा तसा आरोप डिफेन्स लॉयर करू शकणार नाही. एखादी ऑडीओ क्लिप जर न्यायालयात सिद्ध करायची असेल तर त्यामध्ये कुठल्या व्यक्तीचा आवाज आहे ती व्यक्ती जिवंत असल्यास त्या व्यक्तीला बोलवून त्यांच्या आवाजाचे नमुने पंचनामे अंतर्गत ताब्यात घेणे गरजेचे आहे पण जर ती व्यक्ती मयत असेल तर त्या व्यक्तीच्या घरच्यांकडे तिच्या आवाजातील काही ऑडीओ अथवा व्हिडीओ असेल तर ते पंचनामा अंतर्गत ताब्यात घेणे गरजेचे आहे. त्यानंतर अशी विवादित ऑडिओ क्लिप व नमुना ऑडिओ क्लिप न्याय वैद्यकीय प्रयोगशाळेत पाठवून त्या दोघांमधील व्यक्तीचा आवाज एकच आहे किंवा कसे हे तपासी अधिकार्याने संबंधित तज्ञांकडून मागवले पाहिजे. त्यानंतरच असे सिद्ध होऊ शकेल की ऑडिओ क्लिप मधील आवाज सदर व्यक्तीचाच होता. हीच प्रक्रिया एखाद्या व्हिडिओ, फोटोग्राफ किंवा हस्ताक्षरा बाबत करावी लागते.
इलेक्ट्रॉनिक पुरव्यात फेरफार करणे हे सोपे असल्यामुळे न्यायालयामध्ये असा पुरावा सिद्ध करणे हे मोठे जिकरीचे काम आहे भारतीय पुरावा कायद्याच्या तरतुदीनुसार जर असा पुरावा सिद्ध झाला नाही तर कोर्ट त्याला ग्राह्य धरत नाही.
वेळोवेळी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स सिद्ध करण्यासाठीची प्रक्रिया काय असली पाहिजे याबद्दल सविस्तर चर्चा झालेली आहे याबाबत अनेक न्यायनिवाडे सुद्धा झालेले आहेत. त्यापैकी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले काही महत्त्वाचे निवाडे म्हणजे एन. सी. टी. दिल्ली विरुद्ध नवज्योत संधू आणि अन्य, तोमसो ब्रुनो, शफ्ती मोहम्मद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार, अन्वर पी व्ही विरुद्ध बशीर हे होय. या सर्व निवाड्यांमध्ये वेगवेगळे मत दर्शवले होते. त्यानंतर 14 जुलै 2020 रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जुन खोतकर विरुद्ध कैलास या केसचा निकाल देताना आधीच्या सर्व निकालांची चर्चा त्यात केली व त्याद्वारे शफ्ती मोहम्मद व तोमसो ब्रुनो केस मधील न्यायनिवाडे ओव्हररूल्ड केल्या आणि बशीर या केस मधील तरतुदी बऱ्यापैकी योग्य असल्याचे सांगितले. मा. सर्वोच्च न्यायालयनुसार कोणताही इलेक्ट्रॉनिक पूरावा सिद्ध करण्यासाठी तोंडी साक्षी सोबतच भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 65(ब) नुसार प्रमाणपत्र देणे गरजेचे असते.
जर एखादा व्हिडिओ अथवा ऑडिओ ज्या मोबाईल मध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मध्ये सर्वप्रथम सेव झाला असेल ते मास्टर डिवाइस जर कोर्टात दाखल केले तर अशा सर्टिफिकेटची गरज नाही. असे सर्टिफिकेट जर आधी दिले नसेल तर नंतर ते केव्हाही मागविण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. ज्या केसच्या तपासामध्ये कुठलेही सीडीआर वापरले आहे असे सी डी आर मोबाईल कंपन्यांनी तसेच इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी सेव करून ठेवावे जेणेकरून ते त्या केस मधील कोणत्याही पक्षकारास वापरता येतील असं माननीय न्यायालयाने निर्देश दिले आहे. जर एखाद्या मास्टर डिवाइस मध्ये सेव असलेला डाटा कॉपी करून दिला तर कलम 65(ब) नुसार त्या डिवाइसचा ताबा ज्या व्यक्तीकडे आहे त्या व्यक्तीने प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे की सदर डिव्हाईस हे ज्यावेळी यामध्ये डाटा सेव्ह झाला त्यावेळी वर्किंग कंडिशन मध्ये होते, त्यामध्ये कुठलाही मानवी हस्तक्षेप नव्हता, त्यामध्ये नित्यपणे डाटा सेव्ह होत होता व जो मूळ डाटा त्यामध्ये होता त्याचीच कॉपी केलेली आहे असे दर्शवणारे प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे असते. तांत्रिक पुरावा सिद्ध करण्याची जी प्रक्रिया आहे त्यातील एकही पायरी चुकली तर संशयाचा फायदा आरोपीस हो तो पुरावा न्यायालय डिस्कार्ड करू शकतो.
सध्या प्रत्येकाच्याच मोबाईल मध्ये ऑडिओ रेकॉर्डर, कॅमेरा, कॉल रेकॉर्डर असतो. त्याचा आपण चांगला उपयोग केला पाहिजे. चुकूनही या गोष्टींच्या वापरामध्ये आपण इतरांद्वारे अडकवले जाणार नाही ना याची काळजी घेतली पाहिजे. फोनवर बोलताना नेहमी असे समजले पाहिजे की, आपण हजारो लोकांसमोर बोलत आहोत जेणेकरून अनावधानाने किंवा चुकून तुमच्या तोंडून निघालेल्या शब्दांमुळे तुम्ही भविष्यात अडचणीत येता कामा नये.
लेखक – विशेष सरकारी वकील आहेत