अ‍ॅड प्रकाश साळशिंगीकर, 9892010121
साक्षीदार हा फौजदारी केस रुपी शरीराचा आत्मा असतो, जर त्या आत्म्याने साथ दिली नाही तर अशी केस निर्जीव होऊ शकते
1977 सालचा ‘इमान धरम’ ह्या शशी कपूर व अमिताभ च्या सिनेमाची स्टोरी आठवते का? अहमद आणि मोहन हे सतत कोर्टाच्या परिसरात पडून असतात व ज्याला लागेल त्याला त्याच्या केस नुसार पैसे घेऊन बनावट साक्षीदार बनून साक्ष देत असतात. त्यांच्या साक्षीने कसे केस चे भविष्य बदलते ते दाखविले आहे. या मधील करमणुकीचा भाग सोडला तर आपल्या लक्षात येईल की साक्षीदारावर केस चे भवितव्य अवलंबून असते. त्यामुळे साक्षीदाराने प्रामाणिक पणाने कोर्टात खरे सांगणे अपेक्षित असते. बऱ्याचदा अनेक कारणांमुळे साक्षीदारांवर दबाव येऊ शकतो व ते साक्ष बदलवू शकतात त्यामुळे एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होऊ शकते किंवा एखादा गुन्हेगार सुटू शकतो.
बऱ्याच खुनाच्या गुन्ह्यांमध्ये परिस्थितीजन्य पुरावा असताना त्या केस मधील आरोपींपैकी एक माफीचा साक्षीदार झाल्यास अभियोजन पक्षाची बाजू बळकट होऊन शिक्षा झाल्याचे आपण ऐकले आहे. तर अनेकदा अनेक आरोपींवर त्यांनी असा साक्षीदार व्हावे म्हणून त्याच्यावर दबाव आणल्याचे सुद्धा आपण बातम्यांमध्ये पाहिले / ऐकले असेल.
साक्षीदार बनुन कोर्टाला सत्य बाजू शोधण्यास सहकार्य करणे हे खूप महत्त्वाचे काम आहे. त्यामुळे साक्षीदाराला आदराचे स्थान दिले पाहिजे. पण अनेकदा असे लक्षात आले आहे की, साक्षीदारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. जसे – जो भत्ता साक्षीदारांना मिळतो तो पुरेसा नसतो, साक्ष देण्यासाठी एका गावाहून दुसऱ्या ठिकाणी आले असता अनेकदा योग्य त्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था केली जात नाही.
माझ्या पहाण्यात असेही आले आहे की साक्षी देण्याच्या एक दिवस आधी आल्यास पोलीस स्टेशन मध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली व तेथून कोर्टात आणण्यात आले. या समस्यांबरोबरच अनेकदा सुनावणी पुढे ढकलली जाते त्याची विविध कारणे असतात. कधी आरोपीचे वकील मुद्दाम साक्षीदार त्रास देण्यासाठी असे करतात, तर कधी कोर्टामध्ये हेवी लोड असल्यामुळे कामाचे तास संपून देखील साक्ष सुरू होत नाही. त्यामुळे साक्षीदाराचा जो सत्य समोर मांडण्याचा घटनेने दिलेला अधिकार आहे त्यामध्ये बाधा येते. कधीकधी कोर्टातील अधिकार्‍यांकडून त्यांना त्रास होतो. हाय प्रोफाईल केसेस तसेच, राजकीय व्यक्ती, आतंकवादी, गॅंगस्टर व सर्वात महत्त्वाचे आरोपी नातेवाईक असल्यास साक्षीदाराला धमकावणे किंवा अन्य प्रकारे साक्ष बदलवण्यास भाग पाडणे असे प्रकार होत असतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 रोजी साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी ची योजना आणली आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकार व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या ठिकाणी साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी कायदे बनवावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. जर एखाद्या साक्षीदाराला कुठल्याही प्रकारची धमकी आली तर त्याबाबत ते पोलिसात कळवतील व पोलीस ती धमकी कुठल्या प्रकारची आहे याची चौकशी करून आपला अहवाल बनवतील. एखाद्या व्यक्तीच्या जीविताला धोका आहे किंवा त्यांची अब्रूनुकसानी होऊ शकते किंवा किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचा त्रास असेल तर अशा साक्षीदार योग्य त्या ठिकाणी हलविणे, त्याला पुरेसे संरक्षण देणे, आवश्यकता वाटल्यास त्याचे नाव बदलविणे असे उपाय पोलीस करू शकतात.
आरोपी व साक्षीदार हे तपासा तसेच केसच्या साक्षीपुरावे यादरम्यान एकमेकांसमोर येऊ नये जेणेकरून न घाबरता साक्षीदार आपली साक्ष देईल असे सुचवण्यात आले आहे. पोक्सो कायद्यामध्ये सुद्धा आरोपीस साक्षीदार दिसेल व तो काय बोलतो हे ऐकू येईल पण साक्षीदारास आरोपी दिसणार नाही अशी रचना न्यायालयांची असावी ही तरतूद आहे व त्या अनुषंगाने अनेक न्यायालयांमध्ये तशी रचना सुद्धा केली आहे.
एकूणच संवेदनशील केसेस मध्ये तपासी अधिकारी यांनी सर्व साक्षीदार हे कुठे आहेत, सुरक्षित आहेत ना, त्यांच्यावर कोणी दबाव टाकत नाही ना हे पाहणे गरजेचे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश ए. एस. गडकरी यांनी एका सुनावणीत दिनांक 28 जानेवारी 2021 रोजी साक्षीदारांच्या सुरक्षेबाबत सांगताना तपासी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. आजोबांनी बारा वर्षाच्या मुलीवर केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या केस मध्ये दोन वर्ष बळीत मुलगी तपासी अधिकाऱ्यांना मिळाली नाही व अचानक 21 जानेवारी 2021 रोजी तपासी अधिकाऱ्याने अर्ज केला की साक्षीदार सापडली आहे व 22 जानेवारी 2021 केस ठेवण्यात आली. सदर केस आधीच 28 जनेवारी 2021 ला ठेवली होती व कुठलीही पूर्व सूचना आरोपीच्या वकिलांना न देता केस ची तारीख बदलवून बळीत मुलीची साक्ष आरोपीच्या वकिलाच्या गैरहजेरीत घेण्यात आल्यामुळे त्या साक्षीदारास पुन्हा बोलवून उलट तपासणी ची संधी मिळण्याचा अर्ज त्यांनी केला होता.
सदर अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने त्याच्याविरोधात माननीय उच्च न्यायालयाकडे आरोपी ने दाद मागितली होती. दोन्ही पक्षकारांना ऐकून उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांना सुचवले की, जर बळीत मुलगी असेल तर तिची क्रॉस घेण्याची संधी देण्यात यावी. बळीत मुलगी सध्या कोठे आहे याबद्दल तपासी अधिकाऱ्यास विचारले असता त्यांनी अगदी casually उत्तर दिले की माहित नाही. यावर न्यायालयाने असे सांगितले की तपासी अधिकाऱ्यांना विक्टिम कोठे आहे हे माहीत नाही असे म्हणण्याची परवानगी नाही. या प्रकरणात पोलीस महासंचालकांना विक्टिम ला शोधण्याचे व केस मध्ये लक्ष घालण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्र वीटनेस प्रोटेक्शन अंड सिक्युरिटी ऍक्ट मधील तरतुदी मुळे साक्षीदार आपला साक्ष देण्याचा हक्क योग्य प्रकारे बजावू शकतील परंतु सदर कायद्याच्या तरतुदी सर्व संबंधितांना माहीत असल्या पाहिजेत.
लेखक – विशेष सरकारी वकील आहेत.