शनिवारी मुख्यमंत्री निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लव्ह जिहाद विरोधात विधेयकाच्या मुद्याचा मसुदा मंजूर झाला. यावेळी कायदा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वातंत्र्य धर्म विधेयक, २०२० च्या मसुद्याला मान्यता देण्यात आली. बैठकीनंतर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी ही माहिती दिली.
कायद्यात सक्तीने धर्मांतर केल्याच्या प्रकरणात 1-5 वर्षापर्यंत कारावास व किमान 25 हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद आहे.महिला, अल्पवयीन आणि एससी-एसटीच्या धर्मांतर प्रकरणात दोषींना 2 ते 10 वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा व्यतिरिक्त 50 हजार रुपये दंड भरावा लागेल.असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
नव्या कायद्यात १९ तरतुदी आहेत. त्यामुळे आता धर्म परिवर्तन प्रकरणात पीडित बाजूच्या कुटुबीयांनी तक्रार दाखल केल्यास पोलीस कारवाई करतील. मध्य प्रदेशनं देशातला सर्वात कठोर कायदा केल्याची माहिती कॅबिनेटमध्ये विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी दिली.