महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता आहे .केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी केलेले कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत.त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने सुद्धा सुधारित कायदा करून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका स्व‍ीकारावी’, असं अशोक चव्हाण यांनी राज्याच्या कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये म्हणाले आहेत.
शेतमाल खरेदी-विक्रीबाबतचे करार व व्यवहारांसाठी शेतकऱ्याची संमती अनिवार्य करणे, फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क प्रदान करणे, शेतकऱ्यांची फसवणूक अथवा छळ केल्यास दीर्घ मुदतीचा कारावास तसेच मोठ्या रक्कमेच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करणे असे पत्रात नमूद केले आहे.
अशोक चव्हाण यांनी पाठवलेल्या पत्राला राज्य सरकार गांभीर्यानी घेतं की नाही. तसेच यावर राज्य सरकार काय उत्तर देणार हे पाहणे महत्वाचं ठरणार आहे.
राज्याच्या नविन कायद्यामध्ये खासगी खरेदीदारांना कृषीमालाच्या खरेदीचे करार व व्यवहार किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने करण्यास प्रतिबंध घालणे, व्यापाऱ्यांना शेतमालाचा अमर्याद साठा करता येणार नाही यासाठी साठवण क्षमतेवर मर्यादा घालणे, अशा तरतूदींचा समावेश चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.