गुरुवारी संसदेचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर रवी शंकर प्रसाद यांनी सोशल मीडियावरुन सध्या सुरु असणाऱ्या गोंधळासंदर्भात केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
ज्या खात्यांवरुन चुकीची माहिती पसरवली जात आहे ती खाती बंद करावीत असा आदेश भारत सरकारने ट्विटरला दिला होता. शेतकरी आंदोलनाबाबातचा हा मजकूर ट्विटरवर टाकण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारच्या आदेशांचे पालन केले नाही तर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा केंद्राने दिलाय.
भारत सरकारने अलीकडेच ज्या ट्विटर खात्यांवर बंदी घातली त्यामधील काही खाती ट्विटरनेही प्रतिबंधित केली आहेत. भारतीय कायद्यांचे पालन करुन अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित ठेवतानाच इतर काही पर्यायांचा आम्ही विचार करीत आहोत, असंही ट्विटरने स्पष्ट केलं आहे.
भारताला डिजीटल करण्याच्या मोहीमेमध्ये सोशल मीडियाचा मोठा वाटा आहे. मात्र सोशल मीडियाचा वापर खोटी माहिती पसरवण्यासाठी आणि हिंसा परसवण्यासाठी केला जात असेल तर त्यावर कारवाई केली जाईल,” अशी भूमिका रवी शंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेमध्ये मांडली.
ट्विटरवरील खात्यांवर निर्बंध लावण्यावरुन सध्या केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये मतभेद सुरु असतानाच आज संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहामध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने सोशल मीडियासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
ट्विटरने किमान ५०० खात्यांवर कारवाई केल्याची माहिती मंत्रालायला दिली होती. काही खात्यांवर कायमस्वरुपी बंदी घालण्यात आली आहे. काही खाती आम्ही भारत सरकारच्या आदेशावरुन बंद करत असलो तरी ती भारताबाहेर उपलब्ध असतील, या खात्यांवर संपूर्ण जगभरात बंदी घालता येणार नाही असंही ट्विटरने स्पष्ट केलं आहे.