राज्य सरकारकडून कॉंग्रेसचे आमदार झिशान सिद्दीकी आणि अभिनेता सोनू सूद याची एनजीओ सूद चॅरिटी फाउंडेशनला करणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे; परंतु, अद्याप त्यांची उत्तरे आलेली नाहीत.
आम्ही तुम्हाला अहवाल सादर करायला सांगितले तर तुम्ही केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे सांगता? आम्ही याबाबत समाधानी नाही,’ असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
तसेच कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व औषधे राजकारणी व सेलिब्रिटींना कशी मिळतात? असा सवालही त्यांनी केला आहे.
तसेच वाटपकर्ता असलेली औषधे, ऑक्सिजन चांगल्या दर्जाचा आहे, याची खात्री कोण देणार?’ असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.