पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणावं, अशी मागणी सध्या जोर धरत आहे. सामान्य माणसाचा हा आवाज केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे, पण त्यांनी हात वर केले आहेत.
पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती ७५ रुपयांपर्यंत कमी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, सामान्य जनतेला अच्छे दिनांसाठी अजून काही दिवस प्रतीक्षाच करावी लागणार, हे मात्र नक्की.अस वक्तव्य त्यांनी बोलताना केले आहे.
देशातील सर्वात मोठी तेल कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने २७ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत पेट्रोलच्या किंमतीत ९१.१७ रुपयांपर्यंत वाढ केली होती.
केंद्र आणि राज्याचे सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा महसूल बुडू शकतो, जो जीडीपीच्या ०.४ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल. इतका मोठा महसूल हातचा जाईल, अशी भीती वाटत असल्याने पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यास दोन्ही सरकार तयार होत नाहीत.
पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश केल्यानंतर प्रति लिटर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती ७५ रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकतात, असं मत स्टेट बँकेच्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं होतं.त्याला अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत अस उत्तर दिलं आहे.