राज्यात निर्माण झालेल्या ऑक्सिजनचा तुटवडा लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान महोदयांशी ऑनलाइन माध्यमातून संवाद साधला. या बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांपुढे मांडली. ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आणि लस या तीनही गोष्टी आपल्याला न्याय्य हक्काप्रमाणे मिळाव्यात, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत मांडली असल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्याला मिळणारा ऑक्सिजन हा इतर राज्यातून आपल्या राज्यात येण्यासाठी बराच वेळ जात आहे. त्यामुळे राज्याला एअर लिफ्टिंगची मदत मिळण्याबाबत या बैठकीत अत्यंत दिलासादायक उत्तर मिळाले. ज्यामध्ये रिकामे टँकर एअर लिफ्टिंगच्या माध्यमातून इतर राज्यात पाठवले जातील व भरलेले टँकर रेल्वेने अन्यथा जवळच्या राज्यात पाठवायचे असल्यास रस्त्याने वाहतुकीद्वारे आणले जातील. यातून राज्याला ऑक्सिजन मिळण्यासाठी गती प्राप्त होईल असा विश्वास राजेश टोपे यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यातील कोरोनाची रुग्णसंख्या सात लाख आहे. यातील १० टक्के रुग्णांना ऑक्सिजन लागतो. या अनुषंगाने ऑक्सिजन न्याय्य पद्धतीने मिळावे, अशी अपेक्षा राज्याच्या मा. मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे टोपे म्हणाले. तसेच यासाठी असलेल्या पर्यायांवर विचार करू असा विश्वास केंद्र सरकारने दिला आहे.
यात पी.एस.ए प्रकल्प टाकण्यात येतील का? फुड पॅकेजिंग इंडस्ट्री किंवा प्लास्टिकच्या संबंधित इंडस्ट्री असतील ज्यामध्ये नायट्रोजनचा वापर होतो व ऑक्सिजन टाकला जातो याचा उलट वापर करून ऑक्सिजन मिळवता येईल, असे काही प्लांट शोधून प्रत्येक जिल्ह्यात वापर करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचेही राजेश टोपे यांनी सांगितले.