पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सातत्याने वाढत आहे. वाढत्या इंधन दरावरुन राजकारणदेखील जोमात सुरु आहे. राज्य सरकार केंद्र सरकारला जवाबदार धरते तर केंद्र सरकारमधील बेते ऊलटे राज्य सरकारला सल्ले देतात. अशांत मात्र सामान्यांचा नाहक बळी जातो. कोरोनामुळे आर्थिक घडी विस्कटली. परीणामी सामान्य माणसाचे अगोदरच कंबरडे मोडले असतांना दैनंदिन जिवनातील अविभाज्य भाग बनलेल्या ईंधन दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या चिंतेत अधिकच वाढ केली होती. मात्र या वाढत्या ईंधन दराच्या कालावाधती एका राज्यात तब्बल ५ रु.पेट्रोल आणि ७ रु.डिझेल स्वस्त करण्यात आले आहे. मेघालय सरकारने नुकताच हा निर्णय घेतला आहे.
भारताच्या इंधन दरामध्ये सलग दहाव्यांदा वाढ झाली आहे. भारताचा आजचा ईंधनाचा सरासरी दर ९२ ते ९५ रुपये आहे. मात्र मेघालय सरकारने राज्य सरकारचा व्हॅट कमी करुन राज्यातील नागरीकांना दिलासा दिला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून मेघालयमधल्या वाहतूकदारांच्या संघटनेने संप पुकारला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी केल्या नाहीत, तर हा संप अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देखील दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मेघालयमधील नॅशनल पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरे़ड संगमा यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामध्ये पेट्रोलवर लावण्यात येणारा ३१.६२ टक्के व्हॅट २० टक्क्यापर्यंत किंवा १५ रुपयांनी यातील जी रक्कम जास्त असेल, ती कमी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच डिझेलवर लावण्यात आलेला येणारा २२.९५ टक्के व्हॅट १२ टक्क्यांवर किंवा ९ रुपयांनी, यातील जी रक्कम जास्त भरेल ती कमी करण्याचा समावेश आहे.
दरम्यान महाराष्ट्रात ईंधन दरवाढीवरुन चांगलेच राजकारण झाले आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी इंधनाचे दर कमी करायचे असल्यास त्यावरील .राज्य सरकारचा कर कमी करावा अशा सुचना राज्य सरकारला दिल्या होत्या. राज्य सरकारने यावरुन भाजपवर टीका करत ईंधनाच्या दराचे नियंत्रण कुणाच्या हातात आहे हे भाजपला आणि जनतेला ठाऊक आहे असे म्हटले होते. मात्र मेघालयने कर कमी करुन राज्यातील नागरिकांना दिलासा दिला असल्यामुळे आता महाराष्ट्रतूनसुद्धा अशी मागणी होण्याची शक्यता आहे.