अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलीला निर्वस्त्र न करता छातीला स्पर्श करण्याला लैंगिक अत्याचार म्हटलं जाऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायलयानं घेतला होता. कपडे न काढता स्पर्श करण्याचं कृत्य हे लैंगिक अत्याचारात येत नाही. अशा प्रकारचं कृत्य हे आयपीसीच्या कलम 354 अंतर्गत महिलांच्या चरित्र्य हननाचा गुन्हा असू शकतो.
या प्रकारच्या गुन्ह्यांत आरोपीला कमीतमी 1 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते, असं न्यायालयानं सांगितलं होतं. निर्वस्त्र न करता छातीला स्पर्श करणे लैंगिक अत्याचार नव्हे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्यानंतर आता वेगळीच चर्चा रंगली आहे. या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्किन टू स्किन निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी माहिती मागवली आहे. यावर अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी हे धोकादायक असल्याचे सांगत प्रश्न उपस्थित केला. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने यावर बंदी घालताना आरोपींच्या सुटकेवर स्थगिती दिली.