बलात्काराच्या घटना रोखण्यासाठी कठोर नवा कायदा पाकिस्तानमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. या कायद्यात लवकरात लवकर बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी करणे, त्याचबरोबर कठोर शिक्षा देण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. तसेच दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला नपुंसक करण्याचा निर्णय यामध्ये घेतला आहे. बीबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार, दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला नपुंसक करण्याचाही उल्लेख या कायद्यात आहे. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी मंगळवारी बलात्काराविरोधी कायदा – बलात्काराविरोधी अध्यादेश २०२० वर स्वाक्षरी केली.
या कायद्यामध्ये बलात्कारासारख्या गंभीर प्रकरणात सहभागी असणाऱ्यांचे नॅशनल रजिस्टर तयार केले जाणार आहे. यासोबतच पीडितेची ओळख गुप्त ठेवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपती भवनाकडून याबाबत निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले असून या नव्या अध्यादेशांतर्गत बलात्कार प्रकरणांची लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी देशभरात विशेष न्यायालये उभारली जाणार आहेत. तसेच चार महिन्याच्या आत या प्रकरणांचा निकाल लावला जाणार आहे.
या नव्या कायद्यानुसार, पीडितेची ओळख जाहीर करण्यास मनाई आहे आणि तसे केल्यास शिक्षा होऊ शकते. पोलीस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून जर योग्य प्रकारे तपास झाला नाही तर त्यांना तीन वर्षांपर्यंत जेल होऊ शकते. त्याचबरोबर पोलीस किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती देणाऱ्यांनाही शिक्षा दिली जाणार आहे. निवेदनात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांना नपुंसक बनवण्यात येईल. चार महिन्याच्या आत प्रकरणाचा निकाल लावण्यात येणार आहे.