वाशिम जिल्ह्यातील बराचसा भाग हा वनपरिक्षेत्राअंर्गत येतो. कारंजा शहरापासून काही अंतरावरच सोहोळ अभयारण्यादेखील आहे. या परिसरातील शेतकर्‍यांना वन्य प्रण्यांच्या त्रासांना वारंवार सामोरे जावे लागते. वन्यप्राण्यांच्या शेतातील धुडगुसामुळे मोठ्याप्रमाणात पिकांचे नुकसान होते. संबंद्धित विषय कारंजा-मानोरा मतदारसंघाचे आ. राजेंद्र पाटणी यांच्या लक्षात येताच त्य‍ांनी सरकारदरबारी ही व्यथा मांडली. २०२० मधील तीसर्‍या अधिवेशनात आ. पाटणींनी तारेच्या कुंपनाबाबतचा प्रश्न ऊपस्थित केला. नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार वनविभागाने यांस मंजुरात दिली असून विधानसभेचे प्रधान सचिव व आ. राजेंद्र पाटणी यांना २६ फेबृवारी २०२१ रोजी कळवण्यात आले आहे.
वन्यप्राण्यांच्या सततच्या जाचास शेतकरी कंटाळले होते. वनविभागाअंतर्गत सन २०१९-२० दरम्यान वाशिम जिल्ह्यात वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचे नुकसान झाले असल्याचे २११७ प्रकरण निदर्शनास आले आहे. याप्रकरणी संबंद्धित नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना ५१ लक्ष रुपयांची नुकसानभरपाई शासनाद्वारे मिळाली आहे. मात्र यावर कायम ऊपाय शोधणे जरुरी होते. यातुनच आ. पाटणी यांनी सन २०२० च्या तीसर्‍या अधिवेशनात कपात सुचना क्र. १७६१ च्या माध्यमातून तारेच्या कुपनाबाबतचा विचार मांडला आणि आ. पाटणी यांच्या प्रयत्नांस यश प्राप्त झाले असून वनविभागाकडून त्यास मंजुरी मिळाली आहे. वाशिम जिल्ह्यातील वनपरिक्षेत्रालगत शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे.
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनविकास योजनेची व्याप्ती दि. २९ अॉगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाअन्वये वाढवण्यात आली. याअंतर्गत व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात तसेच अभयारण्ये, राष्ट्रीय ऊद्याने यांच्या सिमेपासून ५ कि.मी. संवेदनशील असलेल्या गांवांमध्ये पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी सामुहिक जाळीचे कुंपन ऊभारण्यासाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. अनुदान ऊपलब्ध होण्यासाठी किमान १० शेतकर्‍यांना विनंती करावी लागेल. तसेच सलग क्षेत्राची लांबी कमाल १००० मीटर असेल. यामध्ये चेनलिंक फेन्सींगकरिता लागणार्‍या रक्कमेच्या ९०% रक्कम शासकीय अनुदान असेल तर १० % सामुहिक लाभार्थी शेकर्‍यांचा हिस्सा असेल.
पिकांचे वन्यप्राण्यांपासूनचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन पाटणी यांनी केले अाहे. संबंद्धित शेतकर्‍यांनी ग्रामसभेच्या ठरावासह उपवनसंरक्षक/विभागीय वनाधिकारी यांना प्रस्ताव सादर कारवयाचा आहे. त्यानंतर संबंद्धित अधिकारी नुकसानीची आकडेवारी नमुद करुन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांचेकडे प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करतील. मान्यता प्रदान झाल्यानंतर प्रक्रियेनुसार लाभार्थ्यांस त्यांचा लाभ मिळेल. १० शेतकर्‍यांच्या समुहाने योग्यरित्या वनविभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा तसेच त्याची एक प्रत माझ्या स्वीय सहायकाकडे पाठवावी. जेणेकरुन पाठपुराव्यासाठी सोयीचे होईल. असे आवाहनसुद्धा आ. पाटणी यांनी यावेळी केले.