मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा. आशी मागणी परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेडात एका शिष्टमंडळाने केली.
पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द केल्याने लाखो कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. कर्मचाऱ्यांवर होणारा अन्याय तत्काळ दूर करावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
या मागणीचे नायब तहसीलदार डी. डी. धोंगडे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी पिराजी कांबळे,ॲड.मिलिंद क्षिरसागर, ॲड अनिल सावंत, ॲड. आर आर गायकवाड, सुनिल खंदारे, बालासाहेब कदम आदी उपस्थित होते.