सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले आहे. तसेच करोना संकटावरून कोर्टाने केंद्राला सात सवालही केले आहेत.पेटंट अधिनियमाच्या कलम 6 अंतर्गत ड्रग्स कंट्रोलर अॅक्टमध्ये तरतुदी आहेत. ही महामारी राष्ट्रीय संकट आहे, असं जस्टिस भट्ट यांनी सांगितलं.
ऑक्सिजन बाबतचा तुमचा संपूर्ण प्लान काय आहे?1 मे पासून सर्वांना व्हॅक्सीन मिळणार आहे. देशात सध्या किती व्हॅक्सीन आहेत.व्हॅक्सीनच्या किंमती वेगवेगळ्या का आहे?राज्य सरकारांनाही कोरोना संकटात तुमच्याकडे काय उपाययोजना आहे हे विचारण्यात आलं.रेमडेसिवीर सारख्या महत्त्वाच्या औषधांच्या पुरवठ्यासाठी काय तयारी आहे?आम्ही मूकदर्शक बनू शकत नाही. सहकार्याच्या दृष्टीकोणातून सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे.इत्यादी प्रश्न न्यायालयाने केंद्राला विचारले आहेत .
न्यायाधीश चंद्रचुड, एल. नागेश्वर राव आणि न्यायाधीश एस. रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी कोर्टाने केंद्राची झाडाझडती घेतली.
सुनावणीचा अर्थ उच्च न्यायालयाचं दमन करणं किंवा त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणं असा नाही. त्यांच्या राज्यात काय घडत आहे, हे हायकोर्टाला चांगलं माहीत असतं, असं न्या. चंद्रचुड म्हणाले.