मद्य आणि संबंधित उत्पादनांवर 100 टक्के कृषी सेस लागू केल्याने आता हे सर्व पैसे केंद्र सरकारच्या हातात जाणार आहेत. यापूर्वी मद्यावर 150 टक्के कर असला तरी तो थेट केंद्र सरकारच्या हातामध्ये जात नव्हता. त्याची वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभागणी होत होती. मात्र, नव्या निर्णयामुळे हा कर थेट केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल.
सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी आणि स्पेशल एक्साईज ड्युटी दे दोन कर कमी करण्यात आल्याने पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीवर वाढीव सेसचा काही परिणाम होणार नाही, असेही सांगितले जात आहे.
आतापर्यंत मद्यावर 150 टक्के सेस लागत होता. मोदी सरकारने हा कर 50 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. मात्र, त्याचवेळी केंद्र सरकारने मद्यावर 100 टक्के कृषी सेस लावण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मद्याच्या किंमती स्वस्त होण्याऐवजी स्थिरच राहतील.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सोमवारी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. यावेळी निर्मला सीतारामण यांनी मद्यावर 100 टक्के अधिभार लावण्याची घोषणा केली. ही गोष्ट मद्यप्रेमींसाठी फायद्याची मानली जात आहे.