सुप्रीम कोर्टाने 12 जानेवारी रोजी तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती आणली आहे. तसेच या कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. जी कोर्टापुढे दोन महिन्यांनंतर अहवाल सादर करेल. मात्र शेतकऱ्यांनी या समितीसमोर चर्चा करायला नकार दिला आहे. तसेच या समितीतील एका सदस्यांने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणत माघार देखील घेतली आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी रविवारी म्हटलंय की सरकारने मंडई आणि व्यापाऱ्यांच्या नोंदणीशी संबंधित शंकांना दूर करण्यासाठी म्हणून प्रस्ताव पाठवला आहे. जेणेकरुन त्यावर चर्चेच्या 10 व्या फेरीत विचार-विमर्श होऊ शकेल.आम्ही कृषी मंत्र्यांना एक प्रस्ताव पाठवला आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले ज्याद्वारे आम्ही इतर गोष्टींशिवाय मंडई आणि व्यापाऱ्यांच्या संदर्भातील शंका दूर करण्यासाठी सहमत आहोत.
सरकार कृषी कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करायला तयार आहे. हे कायदे संपूर्ण देशासाठी बनवले गेले आहेत तसेच अनेक शेतकरी या कायद्यांमुळे आनंदीत आहेत. शेतकरी संघटना मात्र हट्टीपणाने कायदे रद्दच करण्याच्या भुमिकेत आहेत. जेंव्हा सरकार कायदे करते तेंव्हे ते संपूर्ण देशासाठी असतात. अधिकतर शेतकरी, विद्वान, वैज्ञानिक आणि कृषी क्षेत्रात काम करणारे लोक या कायद्यांशी सहमत तसेच खुश आहेत.असेही त्यांनी बोलताना म्हटले आहे. ते ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलत होते.