काल सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्यांच्या वैधतेबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत कोर्टाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देत एका समितीची स्थापना केली आहे.या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाकडून कृषी कायद्यांना स्थगिती देत या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमण्याचा आलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.अशी प्रतिक्रिया शरद पवारांनी ट्विट करत दिली आहे.शेतकऱ्यांसाठी ही एक दिलासादायक बाब आहे. या निर्णयामुळे आता अशी आशा आहे की केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये आतातरी सुसंवाद होईल.
कोर्टाने नेमलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे.ही समिती न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असून, कृषी कायद्यांतील कोणत्या तरतुदी कायम ठेवता येतील आणि कोणत्या काढून टाकता येईल हे ठरवण्यासाठी ती नेमल्याचं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.
शेतकरी आंदोलनाच्या केंद्राच्या हाताळणीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं होतं. कोर्टाने म्हटलं होतं की, नव्या कृषी कायद्यांना एकतर तुम्ही स्थगिती द्या, अन्यथा, ती आम्ही देऊ, असं थेट केंद्राला बजावलं होतं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे काल मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली.